हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगे पनि दुई प्रमुख विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। ती विषय हुन् प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षाको स्थान र निजी विद्यालयको भविष्य।
सरकार प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको औपचारिक अंग बनाउन तयार छैन। शिक्षा मन्त्रालयले स्रोतको अभाव, कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको नियमन र भविष्यमा पर्ने आर्थिक भारको कारण देखाउँदै ईसीडीलाई विद्यालयको अंग नबनाउने अडान लिएको हो।
बिहीबारको समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले ईसीडी कक्षालाई दुईबर्से बनाउँदै विद्यालय शिक्षाभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले कक्षा १ अघि बालबालिकाको आधार तयार पार्ने ईसीडीलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउनु आवश्यक ठानेका छन्। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने कार्यरत ईसीडी शिक्षकहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त भएको दाबी गर्दै तिनलाई शिक्षक मान्दा सेवा आयोगको अपमान हुने बताएका छन्।
त्यसैगरी, निजी विद्यालयको व्यवस्थापनबारे समितिमा दुईधार देखिएका छन्। एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले निजी विद्यालयलाई कम्पनी वा शैक्षिक गुठी दुबै ढाँचामा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क गरे।
उनीहरूका अनुसार निजी विद्यालयहरू अहिले एकतिहाइ विद्यार्थी निजीमा छन्। त्यसैले सिधा निषेध गर्न सम्भव छैन। कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजीलाई निषेध गर्ने होइन नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दोस्रोधार भने माओवादी केन्द्र, रास्वपा र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको छ। उनीहरूले निजी विद्यालयलाई १०-१५ वर्षको समयसीमा दिई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तर्क राख्छन्। रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा सेवामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘शिक्षा मुनाफाको वस्तु होइन।’ माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सेवा भएको बताउँदै यसको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको बताए।
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विधेयक संविधान अनुसारको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी विद्यालयले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको भावनाविपरीत काम गरिरहेको बताइन्। संविधानले शिक्षा सेवा हो भनेकाले अब निजी विद्यालयलाई पनि त्यही ढाँचामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।
यता, केही सांसदले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरणबिना निजीलाई निषेध गर्दा शिक्षामा असमानता झनै बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरू सरकारको लागि ‘भालुको कान’ भएको टिप्पणी गरे।
यद्यपि समितिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत निजी विद्यालय खोल्न दिने र वर्तमान निजी विद्यालयलाई समयसीमा निर्धारण गरी शैक्षिक गुठीमा लैजाने प्रस्तावमा छलफल जारी छ। समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाका अनुसार शुक्रबार बिहान ९ बजे उपसमितिको बैठक र त्यसपछि साढे ११ बजे समितिको बैठक बस्नेछ। विधेयक समितिबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ।
शिक्षकहरूसँग वैशाख १७ मा भएको नौबुँदे सहमतिअनुसार असार १५ भित्र विधेयक पेस गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ। नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर चासो राख्दै प्रमुख सांसदहरूसँग संवाद गरिरहेको छ।
