हिमाल प्रेस 
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० सम्बन्धी छलफल निर्णायक मोडमा पुगेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा पेस गर्दै भने, ‘निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जाने हो भने शिक्षा प्रणालीमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले कडाइका साथ नियमन गर्दै गुठीमा जानेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
मन्त्रालयले पेस गरेको अवधारणामा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछ।’ अर्थात्, अहिले कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई त्यही संरचनामा निरन्तरता दिने र नयाँ विद्यालय भने शैक्षिक गुठीमा मात्र दर्ता गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो।
तर मन्त्री पन्तको यो प्रस्तावप्रति केही सांसदहरूले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षाको भावना प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेका छन्। रास्वपा सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘निजी विद्यालयबाट सरकार पेलिएको छ। यो पेलाइमा सरकार झुकेको देखिन्छ।’ उनले संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागु नहुँदा सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताइन्।
श्रेष्ठले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानका नेताहरू आएका छन्। समितिमा निजी विद्यालयको दबाब चलेको छ। यस्तो ऐन पारित गर्न पाइँदैन।’
सांसदहरूले विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई पूर्णतः गुठीकरण गर्ने र चरणबद्ध रुपमा मुनाफामूलक ढाँचाबाट बाहिर ल्याउने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूको मागमा निजी विद्यालयलाई अधिकतम २० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ।
यसअघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिमा यस विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि विवादित विषयलाई प्रतिवेदनमा थाति राखिएको थियो। मन्त्री पन्तले त्यसपछि मन्त्रालयको धारणा तय गर्न समय मागेका थिए जुन धारणासहित उनी शनिबारको समितिको बैठकमा उपस्थित भए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयको प्रशंसा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकको तलब किन बढाउने?’ प्रश्न उठाएका थिए।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। तर निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) जस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित हुनेमा शिक्षकहरूले शंका गरेका छन्।
