हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले नियमअनुसार राखिएका विज्ञापनका डिजिटल बोर्डहरू नहटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार महानगरपालिकालाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।
महागरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले विभिन्न ठाउँमा राखिएका डिजिटल बोर्ड जबरजस्ती हटाएको भन्दै एसटीआर एडभरटाइजलगायतले उच्च अदालत पाटनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट हालेका थिए।
महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे र महानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले एसटीआर एडभरटाइजलगायतका निवेदकले सञ्चालन गरेका डिजिटल बोर्ड यथावत सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो।
त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, दरबारमार्ग, सुन्धारालगायतका मलहरूमा राखिएका डिजिटल बोर्ड महानगर प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डेको नेतृत्वमा हटाउने थालिएपछि व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए।
महानगरबाट अनुमति लिएर डिजिटल बोर्ड सञ्चालन गरिरहेको भन्दा पाण्डेले ‘मेरो मर्जी’ भन्दै दुव्र्यवहार गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
महानगरपालिकाबाट स्वीकृति प्राप्त गरी संघीय कानुन र महानगरपालिकाले राखेका सम्पूर्ण शर्त र रित पूरा गर्दै आए पनि जबजरजस्ती डिजिटल बोर्ड हटाउन खोजिएपछि व्यवसायीहरू यसअघि पनि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले ‘अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाका बखत राएिका शर्तहरू यस कम्पनीले पालन गरिरहेको अवस्थामा गरिदिनु’ भन्ने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले डिजिटल बोर्डहरू कानुनबमोजिम नवीकरण गर्न महानगरपालिकाको नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो।
नवीकरणका लागि पटकपटक महानगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा हालसम्म पनि कुनै मापदण्ड नबनाएका कारण विगतकै मापदण्डअनुसार डिजिटल बोर्डहरू सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेको नेतृत्वमा आएको टोलीले एसटीआरले सञ्चालन गर्दै आएकादेखि अन्य डिजिटल बोर्डहरू विना जानकारी गत वर्ष वैशाखदेखि जबजरस्ती बन्द गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
‘निवेदकहरूले सञ्चालन गरेका डिजिटल बोर्डहरू जबरजस्ती बन्द गराउने कार्य विपक्षीबाट हुन लागेको भन्ने निवेदकहरूको भनाइ रहेको देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि वा प्रस्तुत आदेशको खारेज माग गरी विपक्षीहरूबाट निवेदन परेमा पुनरविचार हुनसक्ने गरी हाल निवेदकहरूले सञ्चालन गरेका बोर्ड नहटाइ पूर्ववत रूपमा निवेदकहरूलाई सञ्चालन गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहित २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
