हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरेका हुन्।
पौडेलले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिइने बताए। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ। विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पौडेलले दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनेछ।’
मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिने पनि बताए। मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील तुल्याउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने, आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिका सुदृढ बनाइने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिने मन्त्री पौडेलको दाबी छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने पनि उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइने पनि बताए। उनले भने, ‘साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौती गरिने र क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिनेछ।’
संसद् सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)को छलफलका लागि बैंशाख ३०, ३१ र जेठ १ र २ गते निर्धारण गरिएको छ।
