हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भने,‘सार्वजनिक नीति प्रवाह, सामाजिक न्याय, हप्तामा २० घण्टा विद्यार्थीलाई काममा लगाउने कुरा, नागरिक एप्स, अनलाइन कर प्रणाली, डिजिटल फाउन्डेसन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नेपाल र बैंक प्रणालीजस्ता विषय गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थिए, अहिले त्यसलाई कपी गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।’
सांसद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणका निम्ति दृढ संकल्पलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देशको समग्र विकासलाई बजेटले समेट्न नसकेको बताए। चालु आर्थिक वर्षकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेट अभावका कारण ठेक्कामा समस्या परेको उनको भनाइ छ।
राजी जमरा सिँचाइ आयोजना, मदन भण्डारी राजमार्ग, खेलमैदान, जलविद्युत् योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न उनले माग गरे। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१.९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको सांसद पौडेलको भनाइ थियो। उनले भने,‘सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा एउटै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ।’
