हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको बाँकी रहेको प्रिमियम महसुल विवादमा रहेका उद्योगीलाई यही वैशाख मसान्तभित्र पुनरावेदनमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए।
शाक्यले गत चैत ३० गते सो महसुल विवादमा रहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले महसुल विवाद समाधानको प्रक्रिया थाल्न उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरवलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए।
बैठकलगत्तै उद्योगीले पनि छलफल समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित भएको र समाधान खोज्न सहकार्य गर्दै जाने प्रतिक्रिया पनि जनाएका थिए।
सोही दिन बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो। त्यस्तै महसुल संकलन नियमावलीमा रहेको २५ प्रतिशत धरौटीलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको पनि थियो । यसलाई पनि उद्योगीले सकारात्मक भनेका थिए।
तथापि सो बैठकपछि उद्योगी प्राधिकरणको सम्पर्कमै नआएको र पुनरवलोकनका लागि पनि नआएको शाक्यले जानकारी दिए। ‘सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण सो बैठकपछि विवादमा रहेका उद्योगीले आफ्नो जिकिरसहित पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने अपेक्षा थियो तर कोही पनि आउनुभएको छैन,’ शाक्यले भने, ‘सधैँ कुरिरहने भन्ने पनि भएन।’
उनले विवादको सही निरूपणका लागि उद्योगीहरू पुनरावेदनमै आउनुपर्ने र अरू विकल्प नभएको बताए। पुनरवलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको बताए।
शाक्यले वैशाख मसान्तसम्म पुनरवलोकनमा नआए उद्योगीको नियत खराब रहेको पुष्टि हुने बताए। गोरखापत्रबाट
