पोखरा विमानस्थल निर्माणमा मन्त्रालय तहबाट सवा २ अर्ब भ्रष्टाचार

काठमाडौँ- सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमिति पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टाचार भएको ठहर उपसमितिको छ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको छ।’ यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने ठहर उपसमितिको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पूर्ण तथा व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। निर्माण प्रक्रियामा नै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको जनगुनासोका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिबाट उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिको टोलीले उक्त विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध भएको कागजातको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

अध्ययन प्रतिवेदन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएका छन्।

उपसमितिले महालेखा उपरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटसहितका अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी हाल पदमा बहाल रहेकाहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।

पोखरा विमानस्थलमा ‘भ्रष्टाचार’, संसदीय प्रतिवेदनमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले किन राखे फरक मत?