
काठमाडौँ– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदनमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले फरक मत राखेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बास्कोटाले फरक मत राखेका छन्।
उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
एमाले सांसद बास्कोटाले फरक मत राखेको विषयमा विमानस्थलको अनुगमन गर्दा प्राविधिक परीक्षण हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘कर छुटको विषयमा अन्योल देखिएको र प्रतिवेदनमा रहेका सबै कुरा अन्तिम नभएकाले राजनीतिक हल्लाखल्ला गर्न जरुरी छैन।’
उनले निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षणसमेत पूर्ण रूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा यकिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय दिएका छन्।
प्रतिवेदनमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनको ६ बुँदे निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको उल्लेख छ।
मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपसमिति संयोजक लिङदेनले १४ अर्वको लागत अनुमान रहेको आयोजनालाई २२ अर्ब पुर्याउँदा ठूलो अंकमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको बताए।
समिति सभापति पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदन अन्तिम नभएको भन्दै समितिमा छलफल गरेर सुझावलाई आधार मानेर निकास निकाल्ने बताए।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दादेखिको प्रक्रियाका क्रममा भएका कामकारबाही तथा यससम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरुमाथि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी गैरकानुनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य देखिएकाले कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।