हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– संविधानका जानकारहरुले राष्ट्रिय समावेशीलगायतका आयोग गठनको उद्देश्य र हालसम्म भएका कार्यप्रगतिको समीक्षाको खाँचो औँल्याएका छन्।
राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अन्य आयोग स्थापनाको उद्देश्य, हालसम्मको कार्य प्रगति र औचित्यताबारे पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई शक्तिशाली तुल्याइ अरुलाई त्यस मातहत रहने गरी राखेको खण्डमा खर्च, प्रभावकारिता, औचित्यको पुष्ट्याँइ हुन्छ।’
समावेशी आयोगमा आवश्यक बजेट, कार्यक्रम र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सके यसबाट सरकारलाई फाइदा हुने संविधानविद् तिमिल्सिनाको भनाइ थियो। यदि त्यसो नहुने हो भने आयोगका पदाधिकारी जिल्ला घुम्ने र बजेट खर्चमै मात्र सीमित हुने उनले बताए।
संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई अरु आयोगका रुपमा राखिएको छ।
आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिबाहेक सशक्तिकरणका कार्यक्रम नहुँदा लक्षित समुदायका हकअधिकार स्थापित गर्ने सिलसिलामा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ थियो।
संविधानविद् काशीराज दाहालले आयोगलाई सिफारिस र सुझावमा मात्र सीमित नतुल्याइ आर्थिक, भौतिक र जनशक्तिका हिसाबले सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘कतै हुने खाने वर्गले मात्र सेवा सुविधा लिए कि भन्नेबारे समीक्षा, पुनःविचार र वर्गीकरण गर्नपर्छ, समावेशीका नाममा तरमारा वर्ग मात्रै आए भन्ने भनाइ छ।’
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले आयोगले दिने वार्षिक प्रतिवेदन पूर्णरुपमा अध्ययन, समीक्षा र छलफलको सुरुवात गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिए।
उनले भने, ‘संसद् र संसदीय समितिले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ। त्यो आजसम्म प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन। आयोग गठन प्रक्रिया, क्षमता, विज्ञताअनुसार काम भए नभएको जानकारी लिनुपर्छ।’
यसअघि समिति सदस्यहरुले आयोगका गतिविधि र भूमिकाप्रति पदाधिकारी नै सन्तुष्टि नदेखिएको जनाउँदै आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइनु नहुने धारणा राखे।
विगतमा आन्दोलनको व्यवस्थापनको बाटोकारुपमा आयोग गठन गरिएको बताउँदै उनीहरुले असमानता र विभेदका विषयमा उठेका आवाजलाई उचित समाधान र सम्बोधन भएनभएको समीक्षा जरुरी भएको बताए।
सदस्यहरुले आयोगलाई समावेशी र शक्तिशाली तुल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
