राजतन्त्र फर्कन नसक्ने पाँच कारण

प्रजातन्त्र दिवसका दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि ‘हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्छौँ’ भन्ने सन्देश दिएपछि राजावादी शक्ति जुर्मुराएका छन्। पूर्वराजाको त्यो अभिव्यक्तिलाई राप्रपा र राप्रपा नेपालले समर्थन र साथ दिएको देखिन्छ। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि स्थापना भएको राप्रपा पटकपटक विभिन्न चिरामा विभाजन हुँदै आएको पूर्वपञ्चहरू समर्थित दल हो।

२०४७ यता भएका हरेक चुनावमा भाग लिँदै आए पनि राप्रपा संसद्‌मा बलियो शक्तिका रूपमा उपस्थित हुन सकेको छैन। उनीहरू तत्काल राजतन्त्र स्थापना हुने दाबी गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् भने प्रमुख दल र तिनका नेताको कार्यशैलीबाट रुष्ट कतिपय नागरिक राजावादीहरूलाई साथ दिएको देखिन्छ। यद्यपि यो संख्या भने न्यून देखिएको छ। राजसंस्था फर्किनुभन्दा पनि अहिलेको विद्यमान शासकीय व्यवस्थालाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क धेरैको छ।

यो अवस्थामा पनि ७७ वर्षीय ज्ञानेन्द्रलाई  फेरि शक्तिमा पुग्ने इच्छा जागृत भएको देखिन्छ। २०६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ सालमा औपचारिक रूपमा राजतन्त्र अन्त्य भएको हो। राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित भएको १६ वर्ष पुगेको छ।

प्रजातन्त्र दिवसका दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सन्देशपछि फेरि एकपटक राजतन्त्र समर्थकहरू सलबलाउन थालेका छन्। उनीहरू राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावना रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूको यो दाबी खासमा राजनीतिक दलहरूप्रति आमनागरिकको देखिएको असन्तुष्टीका कारण हो। राजनीतिक दलका केही नेताको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टी देखिए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रति अधिकांश सन्तुष्ट नै छन्।

पुराना पञ्च र राजा पक्षधरहरू राजसंस्था ब्युँताउने सपना बुनिरहे पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र ऐतिहासिक कारणले राजतन्त्र फर्कने अवस्था छैन। यहाँ नेपालमा राजतन्त्र फर्कन नसक्ने प्रमुख कारणबारे संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ।

जनताको चेतना र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता : दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतनाको ठूलो विकास गर्‍यो। राजतन्त्रको निरंकुश शासन, विशेष गरी ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल (२०६१-२०६२) मा जनताले स्वतन्त्रता र अधिकारको महत्त्व बुझे। त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनाले जनतालाई आफ्नो शासक छान्ने अधिकार दियो। आजको पुस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियामा अभ्यस्त छन्। उनीहरूले राजतन्त्रलाई पुरातन र अनावश्यक संरचनाको रूपमा हेर्छन्। जनताको यो चेतना र लोकतन्त्रप्रतिको लगावले राजतन्त्र फर्कने सम्भावना कमजोर बनाउँछ।

पछिल्लो दशकमा नेपालीमा सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। शिक्षाको विस्तार, सञ्चारमाध्यमको पहुँच र विश्वव्यापीकरणले नेपाली समाज आधुनिक बनेको छ। राजतन्त्रको आधार परम्परागत सामन्ती व्यवस्था र वंश परम्परामा निर्भर थियो, जुन आजको सन्दर्भमा अप्रासंगिक भइसकेको छ। सहरी क्षेत्र र युवा पुस्तामा राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण लगभग शून्य छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गरिबी र असमानताका कारण राजतन्त्रप्रति रोष कायमै छ। धेरैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई यस्ता समस्याको जड मानेका थिए।

नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। जनताको मुख्य अपेक्षा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ। राजतन्त्रले यी समस्याको समाधान दिन सक्ने कुनै ठोस आधार छैन। बरु, विगतमा राजपरिवारको विलासी जीवनशैली र भ्रष्टाचारको आरोपले जनतामा नकारात्मक धारणा बनेको छ। गणतन्त्रले यी समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान नगरे पनि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अवसर पाएका छन्। राजतन्त्रमा यस्तो सम्भव थिएन।

राजनीतिक दलहरूको विरोध : नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विभिन्न समूह) र मधेश केन्द्रित दलहरूले राजतन्त्रको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यी दलहरूले गणतन्त्रलाई आफ्नो साझा उपलब्धिका रूपमा हेर्दै आएका छन्। यद्यपि यी दलहरूबीच वैचारिक मतभेद र सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा छ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका विपक्षमा उनीहरूको एकमत छ।

राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने शक्तिलाई यी दलहरूले संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापाको नेतृत्वको राप्रपा नेपालले राजतन्त्रको वकालत गरे पनि तिनले ठूलो जनसमर्थन र राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था : २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यो संविधान जनताको लामो संघर्ष र सहमतिबाट निर्माण भएको हो। २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह र मधेश आन्दोलनपछि दुईदुईपटकको संविधानसभा निर्वाचनले नयाँ संविधान बनाउन सफल भएको हो। नयाँ संविधान निर्माणको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताको सात दशकसम्मको आन्दोलन र कैयौँ सपूतको बलिदानी पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अमीट बनेर रहेका छन्।

संविधानले जनताको सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकता दिएको छ। यसमा राजतन्त्रको औचित्यबारे केही कुरा उल्लेख छैन। राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनमा संसद्‌मा दुईतिहाई बहुमत र ठूलो जनसमर्थन आवश्यक हुन्छ। हालको राजनीतिक परिदृश्यमा यस्तो सम्भावना कम छ। अर्को कुरा संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्न भनेर गठन भएको वर्तमान सरकारले यसबारे कुनै पहल गर्न सकेको छैन।

असफल राजतन्त्र : शाहवंशीय राजतन्त्रको इतिहास विवाद र असफलताले भरिएको छ। राणा शासनको १०४ वर्षे अवधिमा शाह वंशीय राजा कठपुतली मात्र थिए। पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरे पनि त्यसले जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार ल्याउन सकेन। ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा त झन् उनले जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा गुमाए। सन् २००१ मा भएको दरबार हत्याकाण्डले पनि राजतन्त्रको छवि धमिलो बनायो। यी घटनाले जनमानसमा राजतन्त्रप्रति गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ, जसले यसको पुनरागमनलाई असम्भव बनाउँछ।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि बलियो जनसमर्थन र संगठित शक्ति चाहिन्छ तर हाल नेपालमा त्यस्तो आधार देखिँदैन। राप्रपाजस्ता केही साना दलले राजतन्त्रको वकालत गरे पनि उनीहरूको प्रभाव सीमित छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समयसमयमा राजनीतिक सक्रियता देखाए पनि त्यसले जनआन्दोलनको रूप लिन सकेको छैन। अबको पुस्ताले राजतन्त्रलाई आफ्नो भविष्यसँग जोडेर हेर्दैन।

बाह्य समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना न्यून : नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई प्रभावित गर्छ। छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन दुवैले नेपालमा स्थिर सरकार चाहन्छन्। भारतले दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनामा सहयोग गरेको थियो भने चीनले नेपालको आन्तरिक स्थायित्वमा जोड दिँदै आएको छ। राजतन्त्र पुनरागमनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। जुन कुनै पनि छिमेकी मुलुकको हितमा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राजतन्त्र फर्काउन बाह्य समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना न्यून छ।

अन्त्यमा, आन्दोलनबाट फ्याँकिए पनि राजावादी एउटा शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ। यो शक्ति अझै धेरै वर्षसम्म रहिरहनेछ। उनीहरूले राजतन्त्र स्थापनाका लागि प्रयास जारी राख्नु पनि स्वाभाविकै हो। २४० वर्षसम्म देशको शासनसत्ताको केन्द्रमा रहेको एउटा शक्तिका पछाडि केही समूह र व्यक्ति रहिरहनेछन्। यस्तो अवस्थामा राजावादीलाई जुर्मुराउन नदिन दलहरू संवेदनशील हुनुपर्छ।

यतिबेला प्रमुख दल  नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश व्याप्त छ। त्यसको फाइदा लिन केही व्यक्तिले साथ दिएका छन्। उनीहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका नाममा जनतालाई सडकमा उतारे पनि तत्काल राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन। साथै वामपन्थी दल, नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दल गणतन्त्रका पक्षमा छन्। आफूसँग चुनावी जनमत छ भनेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आचरण र व्यवहार परिवर्तन नगर्ने हो भने राजतन्त्र पक्षधरहरू अझै जुर्मुराउने सम्भावना भने नकार्न सकिन्न। राजतन्त्र फर्काउन केही दिन सडकमा जनता उतारेर मात्रै हुँदैन आन्दोलनको दायरा निकै बढाउनुपर्नेछ।