स्वास्थ्य सिन्डिकेटको खेल : ‘श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले लुकाए मलेसियाको इमेल’

काठमाडौँ- मलेसिया सरकारले नेपालबाट आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूची माग गर्दै पटकपटक पठाएको इमेल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले लुकाएको  आरोप मेडिकल व्यवसायीहरूले लगाएका छन्।

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ (नेमो) ले मलेसिया सरकारले इजाजत प्राप्त सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाम माग्दै चारपटक इमेल पठाए पनि मन्त्रालयहरूले त्यसलाई गुपचुप राखेको आरोप लगाएको हो। संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले प्राप्त गोप्य सूचनामा पहिलो इमेल २०२४ अप्रिल १३ मा, दोस्रो २०२४ जुलाई २४ मा, तेस्रो २०२४ अक्टोबर ५ मा र चौथो २०२४ डिसेम्बर २७ मा पठाइएको बताए।

बजगाईंका अनुसार श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियाबाट प्राप्त इमेल लुकाएर सिन्डिकेटधारी संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको स्पष्ट देखिएको छ। ‘हामीले पटकपटक जानकारी माग्दा मन्त्रालयहरूले ‘मलेसियाबाट कुनै सूचना आएको छैन’ भनेर पन्छिने गरेका छन्,’ उनले भने।

मलेसियाले नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले पुरानै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र सूचीमा समावेश गर्न दबाब दिएको नेमोको आरोप छ। श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले मलेसियाले हाल मागेको विवरण लुकाउने र पुरानो सिन्डिकेट जोगाउने काम गरिरहेको संघको दाबी छ। नेपाल-मलेसिया श्रम सम्झौताअन्तर्गत २०७६ मा छनोट भएका १२२ स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरणसमेत मलेसियालाई नपठाइएको नेमोले जनाएको छ। ‘श्रममन्त्री र सचिवले २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको सूची पठाउने आश्वासन दिए पनि हालसम्म आलटाल गरिरहेका छन्,’ संघको आरोप छ।

मलेसियाले रोजगारीका लागि नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेपछि सुरक्षा गार्ड तथा सर्भिस सेक्टरका कामदार पठाउने विषयमा सिन्डिकेट लागू गर्ने रणनीति बनाइएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले पारदर्शिता अपनाएन भने मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान बन्द गर्ने संकेत दिएको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले  यस विषयमा आफू जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु,’ उनले हिमालप्रेससँग भने।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले मलेसियाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको जनाएको छ। नेपालमा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल गर्दै केही निश्चित संस्थालाई मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा दिन खोजेको महासंघको आरोप छ।