हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ।
राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको २६४औँ बैठकमा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन,२०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि विज्ञहरूसँग छलफलमा गरिएको हो।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनमा भएका कमीकमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा छलफल गर्ने लक्ष्यले प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको बताए।
सांसद युवराज शर्माले लिखित कानुन नभएको मुलुकमा कानुन शासन भएको तर लिखित कानुन भएको स्थानमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले भने,‘ऐनमा त्रृटि छन्। आएका सुझावहरू गहकिला छन्। सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।’
संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रतिवेदन बनाउनुको मुख्य कारण नै विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुरहेको बताए। ‘ऐनमा कमीकजोरीहरू देखिएका छन्। ती कमजोरीलाई सुधार गर्न पनि प्रतिवेदन बनाउन आवश्यक परेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानलाई समेत निष्क्रिय बनाउने गरी ऐनले केही अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिएको छ। यो पनि गलत थियो। ऐनका कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थालाई सुधार गर्न पनि प्रतिवेदन आवश्यक छ।’
विश्वविद्यालयलाई बोलाएर थप छलफल गरेर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए। समितिका सचिव सञ्जय दाहालले समितिले ऐनमा भएका कमजोरीलाई सच्चाए संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने बताए।
