कृषिमा लगानी दशक : बन्न सकेन योजनाको खाका

काठमाडौँ– कृषिमा लगानी दशक घोषणा भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय योजना बनाउन निष्क्रिय रहेको पाइएको छ। सरकारले २०८१ देखि २०९१ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट लगानी बढाएर कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मंसिर पहिलो साता लगानी दशकका विषयमा सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेका थिए। उनले सातै प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवलाई कृषिमा सम्भावित लगानीका क्षेत्रसहितको सुझाव मागेका थिए। सबै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सचिवले एक महिनाभित्र लगानी दशकको योजना बनाएर केन्द्रमा पठाउने बताएका थिए। लगानी दशकको योजनाको खाका बनाएर कुनै प्रदेशबाट नआएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।

कृषिमन्त्री अधिकारी भने कृषिमा लगानीका सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘लगानी दशकमा कृषिको स्वरूप फेर्ने गरी लगानी हुनुपर्छ। लगानी दशक भन्दैमा हचुवाका भरमा जस्तो पायो त्यस्तो योजना बनाएर समय र पैसा सक्नु हुँदैन।’

यसैगरी उनले कृषिमा बजेट दोब्बर बढाउनुपर्ने बताए। मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अनिमात्र कृषि लयमा फर्काउन सहज हुन्छ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब २९ करोड बजेट कृषि मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ। यो बजेटले कृषिको विकास लयमा ल्याउन समस्या भइरहेको कृषिमन्त्री अधिकारी बताउँछन्।

‘कृषिमा लगानी दशकभन्दा बजेट बढी चाहिन्छ। बजेट बढाएर काम गर्नु भने कृषिमा जहिले लगानी दशक हुन्छ। कृषिमा बजेट काम भयो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छु’, मन्त्री अधिकारीले हिमालप्रेससँग भने।

चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटले अहिलेको बजारमा ४० प्रतिशत मलको समस्या धान्ने मन्त्री अधिकारी बताउँछन्। रासायनिक मलका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

लगानी दशकमा सामूहिक खेती प्रवर्धन, सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउने, चैते धान र हिउँदे धानको उत्पादन बढाउने, मकै विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धननजस्ता क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने पक्षमा कृषि मन्त्रालय छ।

लगानी दशकभित्र मसिनो तथा बासनादार धान उत्पादन गरी निर्यात, अलैंची, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज र आलु जस्ता बाली उत्पादन बढाउने गरी काम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि सचिव गोविन्द शर्मा बजेट कम हुँदा कृषिका केही योजनामा ओझेलमा परेको बताउँछन्। उखु, मकै, दूध, माछा, मासु उत्पादन बढाउन उन्नत बिउ र सिँचाइमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

कृषि, पशु र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगमा आधारित कृषि प्रणाली विकासका लागि लगानी दशकको अवधारण आएको हो। यसका आधारमा अहिले योजना बनाउन छलफल भइरहेको सचिव शर्माले बताए। ‘सरकारले घोषणा गरेको लगानी दशकमा प्रमुख खाद्यान्न बाली र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने हो’, उनले भने।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३० लाख ९० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। सबै जमिनमा खेती भएको छैन। बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तनले ल्याउने समस्या लगायतका कारण कृषि क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन्।

सिँचाइका लागि अनेकौं खोलानाला र नदी छन्। खेती हुने जमिनको आधामा पनि सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। सरकारले भाषण र कागजमा मात्र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘प्रत्येक वर्ष करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। आयात रोक्ने योजना सरकारसँग छैन। कृषि उपजमा आत्मनिर्भर भनेपछि सिँचाइ आयोजनाका क्षेत्रमा मल र बिउको समस्या जटिल बन्दै गएको छ’, पौडेलले भने।