हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हालसालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको औचित्यबारे नेतृत्वसँग प्रश्न गरेका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले अध्यादेशको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
दुई ठूला दलको बहुमतको सरकार छँदाछँदै प्रतिनिधिसभा छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आपत्ति जनाएका छन्।
‘अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो, यसमा कुनै दुईमत छैन। तर, दुई ठूला दल मिलेर बनेको बहुमतको सरकारले अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो? प्रतिनिधिसभामा विधेयक नै ल्याए हुन्थ्यो नि,’ सांसदहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने।
अध्यादेश ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको भए कम्तीमा संसदीय दलमा छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। ‘आवश्यक नै भएको भए कम्तीमा एकपटक हामीसँग पनि छलफल गरिनुपर्थ्यो। छलफल भइदिएको भए जनताले उठाइरहेको प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो हुनेथियो,’ सांसदहरूले भनेका थिए।
बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको र विकास बजेट खर्च हुन नसकेको विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेका थिए।
त्यस्तै सरकारका तर्फबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिबारे सांसदहरूसँग पनि नेतृत्वले छलफल गर्नुपर्ने राय उनीहरूले राखेका छन्। उनीहरूले प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
हालसम्म १०/११ वटा कानुनमात्र बन्न सकेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले कानुन निर्माणका साथै संसदलाई सक्रिय बनाउनतर्फ सरकारले जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्री र मन्त्रालयहरू शिथिल भएको जस्तो देखिएकाले चलायमान बनाउनतर्फ पार्टी सभापति तथा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जनतामा निराशा देखिएको छ। मन्त्रालय र मन्त्रीहरू शिथिल देखिएका छन्। कामले गति पाउन सकेको छैन,’ सांसदहरूले भनेका थिए।
सांसद रामकृष्ण यादवले मल नपाउँदा किसानले भोग्नुपरेको बताएका थिए। उनले खेतीका बेला मल अभावमा किसानले कठिनाइ भोग्नु परिरहेको भन्दै मलखाद्यको हल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै हुलाकी सडक निर्माण, बीपी राजमार्ग, कमला पुल निर्माणलाई तीब्रता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको आफ्नै किसिमको बाध्यता र समस्या रहे पनि बैठकमा उठेका विकास निर्माण, किसानका समस्यालगायतका विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। उनले आगामी १८ गतेदेखि सुरू हुन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा एकजुट भएर प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिए।
कांग्रेस संसदीय दलको अर्को बैठक १८ गते बिहान साढे ८ बजे बस्ने भएको छ। यो बैठकमा शीर्ष नेतृत्व र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले जवाफ दिने बताइएको छ।
यसअघि आइतबार बसेको बैठकमा अध्यादेश तयार पार्न भूमिका खेलेका तीन जना विज्ञहरूले अध्यादेशको विषयवस्तु र औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए। अध्यादेशको विषयवस्तुबारे विज्ञहरू सेमन्त दाहाल, प्रताप पौडेललगायतले ब्रिफिङ गरेका थिए।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने व्यवस्था संविधानमै भएकाले विपक्षी दलहरूले विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन्। अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’ मा पनि विपक्षी दलहरूले विरोध गर्ने स्थान नभएको उनको दाबी छ।
