हिमाल प्रेस 
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन।
काठमाडौँ- प्रदेश खारेजीको एजेन्डा बोकेर चुनावमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ। बागमतीमा सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको राप्रपाले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेको हो। त्यसो त राप्रपाले गण्डकीमा पनि सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा दुई सदस्य राप्रपाका छन्। तर,राप्रपाका एक नेता गण्डकीभन्दा पनि बागमती प्रदेशमा भने हाम्रो बलियो दाबी छ। ‘गण्डकीमा हाम्रो त्यस्तो चाहिन्छ नै भन्ने दाबी छैन,’ राप्रपाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘तर बागमती चाहिँ राप्रपाकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ। यसका लागि केन्द्र सरकारले ल्याउने न्युनतम साझा कार्यक्रमपछि के गर्ने भन्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ।’
संघमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिसकेको राप्रपाले सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याएसँगै सरकारमै जाने बताइसकेको छ। यसका लागि राप्रपाले केही शर्त राखेको छ। पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने, राजनीतिक व्यक्ति तथा विवादितलाई अख्तियारबाट छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा, कृषि कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत शर्त राखेको छ।
सत्ता गठबन्धनका ठूला दल नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रले सातवटा प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले र दुईवटामा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अनौपचारिक सहमति गरिसकेका छन्। मधेश प्रदेश भने जनता समाजवादी पार्टी र जनमतलाई सहमतिमा दिने तयारी भएको बेला राप्रपाले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेश सभामा १३ सिटमा जित हात पारेको छ। बागमतीमा राप्रपा सरकार बनाउन निर्णायक छ। राप्रपाका ती नेताका अनुसार केन्द्रमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। तर गठबन्धनका ठूला दल एमाले र माओवादी राप्रपालाई दुईभन्दा धेरै मन्त्रालय दिन नसकिने भनिरहेका छन्।
‘हामीले नै साथ दिएर सरकार ढुक्कको अवस्था बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैछ,’ राप्रपा स्रोतले भन्यो, ‘बागमतीको मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा तीन वटा मन्त्रालय राप्रपाले माग्नु ठूलो कुरा नै होइन। ३२ सिटको पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। १४ सिट भएको राप्रपाले तीन मन्त्रालय त मागिहाल्छ नि।’ उपप्रधानसहितको मन्त्रालय खोजेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन ‘बार्गेनिङ’ बढाइरहेको छ।
