‘संसद्‌लाई बन्दी बनाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गर्न सकिँदैन’

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठले संसद्‌लाई बन्दी बनाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेश आफूहरूलाई स्वीकार नहुने बताएकी छन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला शुक्रबार मध्यराति दोस्रो अध्यादेश ल्याएको छ।

शुक्रबार (पुस २६ गते) राति अबेर बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो। यसप्रत्ति आपत्ति जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले शनिबार वक्तव्य जारी गरी भनेकी छन्, ‘मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ। संसद् छ, संसद्‌मा सत्तापक्षको दुईतिहाइ छ, तर सरकार संसद्‌बाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ। कारण स्पष्ट छ: सरकार संसद् मात्र होइन, जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ।’

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन गत असार १८ गते मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्कालै जारी पनि भइसकेको छ।

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद श्रेष्ठले यस्तो ‘अध्यादेश शासन’ आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएकी छन्। उनले वक्तव्यमा भनेकी छन्, ‘अवश्य पनि हामीलाई सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिएको छ तर जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेर कानुन बनाउने वैधानिक निकाय संसद्‌लाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ।’

पुरानै कानुनका अल्पविराम, पूर्णविराम, ‘र’, ‘वा’ भन्ने शब्दमा समेत खेलेर आफ्नो सत्ता टिकाउने कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्ने बानी परेको आरोप लगाउँदै सांसद श्रेष्ठले यो सरकार २०० प्रतिशत गलत बाटोमा रहेको जिकिर गरेकी छन्।  उनले लेखेकी छन्, ‘यो सरकारले स्थिरताको भ्रमपूर्ण भाष्यमा दुईतिहाइ जनमतको अवमूल्यन गरेको छ, संविधान संशोधनको आशामा देशलाई बन्धक बनाएर दुईदलीय अधिनायकवादतिर धकेलिरहेको छ।’