‘राजनीतिक सहमति’मा मुद्दा फिर्ता लिने कानुन संशोधन गर्दै सरकार, विप्लवको आपत्ति

काठमाडौँ- सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका राजनीति नेतालाई मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइ नगर्नेगरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ।

संसद्मा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विद्येयकको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णय संशोधन हुने भएपछि नेकपा विप्लव र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले विगतमा आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ता पक्राउ परेको र हालसम्म रिहाइ नगरेको भन्दै पटकपटक आवाज उठाइरहेका छन्। तर अब फेरि कानुन नै संशोधन गरेर रिहाइ नगर्ने भएपछि ती दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सरकार पुरानो सम्झौताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा विप्लवले त विज्ञप्तिमार्फत नै सरकारको यो निर्णयबाट आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा महासचिव विप्लवले नेपाल सरकारले पुस ७ गते ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिन गरेको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफै पछि फर्किन्नु, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रस्ट भएको विप्लवको जिकिर छ।

विज्ञप्तिमा विप्लवले राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्नेगरी वर्तमान कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा विद्येयक प्रस्ताव गर्नुले सरकार तीन बुँदे सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको भान भएको उल्लेख गरेका छन् ।विज्ञप्तिमा विप्लवले सरकारको धम्कीले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन नरोकिने पनि बताएका छन्।

केही दिनअघि संसदीय समितिमा यसबारे छलफल भएको थियो। कानुनमन्त्रालयले भने कानुनले मिल्नेसम्मका विप्लवका कार्यकर्ता छुटिसकेका जानकारी दिएको छ।