हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८ स्थित सिन्दुरेचौर हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणाधीन छ। दुई वर्षअघि लोकमार्गको ट्रयाक खन्दादेखि सिन्दुरेचौरको माझीबस्ती जोखिममा परेको थियो। गत असोज ११ र १२ गतेको वर्षासँगै राजमार्गमाथिबाट झरेको पहिरोले सो बस्ती बगायो।
पहिरोले जितबहादुर र रामबहादुर माझीको दुई घरको नाम निशाना रहेन। रामबहादुरको ५१ वर्षीया आमा बाटुली माझीले घटनास्थलमै ज्यान गुमाइन्। गम्भीर घाइते अवस्थामा चारजनालाई स्थानीय र सेनाले उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पुर्याए। बाटुलीको परिवार अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको परिवार हो। उक्त परिवारले मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका थिए।
उनीहरू माछा मार्ने पुर्ख्यौली पेशाबाट समेत विस्थापित भइसकेका छन्। स्थानीय सरकारले खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्ने ठेक्का लगाउन थालेपछि माछा मार्ने स्थल अभाव हुँदा परम्परागत पेशा छाडेर मजदुरी गर्दै आएको सोही वडाका वडा अध्यक्ष मोतीलाल तामाङले बताए।
‘उनीहरूसँग भएको जग्गा जमिनले चार महिना पनि खान पुग्दैन,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘परम्परागत पेशा लोप भएपछि जहाँ जे काम पायो, त्यही गर्दै आएका उनीहरूलाई मध्यपहाडी लोकमार्गकै कारण सुरू भएको पहिरोले विस्थापित बनायो र एकजनाको ज्यान पनि लग्यो।’
काभ्रेपलाञ्चोककै रोशी गाउँपालिकाले गत असोजको बाढी पहिरोमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोरेको छ। जम्मा १४ जनाको ज्यान गएकामा वडा नं ४ मै एकै परिवारको पाँच जनाले ज्यान गुमाए। बस्तीमाथीबाट आएको ढिस्कोले घरै बगाएपछि चन्द्रबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती कान्छीमाया, छोरा डिल्लीबहादुर, नाति सफल र नातिनी बुद्धिमायाको एकै चिहान भयो।
भिरालो जमिनमा बसोबास गरेका उनीहरूको खेती गर्ने जग्गा जमिन थोरै थियो। सोही वडाका अध्यक्ष तेजबहादुर मगरका अनुसार उनीहरू पुस्तौँदेखि मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने परिवार हुन्। २०२८ सालमा पनि पहिरो जाँदा जोगिएका चन्द्रबहादुरको परिवार यसपालिको पहिरोबाट भने जोगिन सकेनन्। उक्त परिवारका तीन सदस्य मात्र अब जीवित छन्।
गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ स्थित थामे खोलाको बाढीले थामे गाउँका १५ घर पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको थियो। थामे गाउँदेखि केही माथी रहेको हिम पोखरी विष्फोट हुँदा उक्त बाढी आएको थियो। बाढीबाट क्षति भएका सबै घरपरिवार शेर्पा समुदायका थिए। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल केही राहत रकम उपलब्ध गराए पनि अझै विस्थापित परिवारहरू पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्। दिउँसै बाढी आएको कारण मानवीय क्षति नभए पनि करोडौँ मूल्य बराबरको भौतिक क्षति हुनाका साथै गाउँको भौगोलिक स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ।
प्रस्तुत तीन उदाहरणले पनि प्रष्ट हुन्छ कि यसवर्षको प्राकृतिक प्रकोपमा कसरी आदिवासी जनजाति समुदायले भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरे। प्राकृतिक प्रकोपमा यी समुदाय सधैँ उच्च जोखिममा छन्। यस वर्षको मनसुनबाट ज्यान गुमाउनेको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि उक्त तथ्य पुष्टि हुन्छ।
विपद्मा ज्यान गुमाउने ४१.५४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति
यसवर्षको मनसुन ९वैशाखदेखि असोज सम्म० मा बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका चार सय ४३ मध्ये आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या एक सय ८४ जना छन्। उक्त तथ्यांकअनुसार कुल मृतकको ४१ दशमलव ५४ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले ज्यान गुमाएका हुन्।
मृतकमध्ये चार जनाको पहिचान हुन बाँकी छ। बेपत्ताको सङ्ख्या ६६ जना रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। तर बेपत्ताको नामथरसहितको विवरण केन्द्रसँग उपलब्ध छैन। बेपत्ताको समेत विवरण यकिन हुने हो भने ज्यान गुमाउने आदिवासीको सङ्ख्या अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
कुल मृतक तथा बेपत्ताको सङ्ख्या जोड्ने हो भने जम्मा पाँच सय नौ जनाले यस वर्षको मनसुनमा ज्यान गुमाएका छन्। मनसुनी विपद्मा परी दुई सय २८ महिला तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। कुल मृतक सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने ५१ दशमलव ४७ प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।
जसमध्ये ६० जना बालबालिका छन्। कुल मृतकमध्ये १३ दशमलव ५५ प्रतिशत बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाएका बालबालिकामध्ये ३५ बालक र २५ बालिका छन्।
प्रदेशगत विवरणअनुसार यसवर्षको मनसुनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा दुई सय ६७ जनाले ज्यान गुमाए। कोशीमा ४३, गण्डकी ५५, लुम्बिनी २९, कर्णाली १६, सुदुरपश्चिम १६ र मधेश प्रदेशमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार गत असोज ११ गतेदेखि १७ गतेभित्रको मनसुनी विपद जलवायु परिवर्तनको असर प्रमुख कारण मानिएको छ। असोजमा मात्रै तीन सय तीन जनाको ज्यान गयो। यस वर्षको मनसुनमा ज्यान गुमाउने कुल सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने असोजको बेमौसमी बर्सातका कारण गएको बाढीपहिरोबाट ६८ दशमलव ३९ प्रतिशतले ज्यान गुमाए।
उक्त अवधिमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो। बाढीपहिरोबाट काभ्रेमा मात्रै ७९ को मृत्यु, ७८ घाइते र छ जना बेपत्ता भए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले उपलब्ध गराएको उक्त तथ्यांक अझ विस्तृत रूपमा तयार हुन बाँकी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलले बताए।
सो अवधिमा काभ्रेमा मृत्यु भएका ७९ मध्ये ३८ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन्। उक्त सङ्ख्या काभ्रेमा मृत्यु भएका कुल सङ्ख्याको ४८ दशमलव ११ प्रतिशत हो। जसमा तीनजना माझी, दुई मगर, एक श्रेष्ठ र बाँकी ३२ जना तामाङ समुदायका छन्।
विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार हिमाली, पहाडी र मधेशका जनजातिको सङ्ख्या एक करोड दुई लाख १८ हजार पाँच सय ७० रहेको छ। उक्त जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत हुन आउँछ। यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि यस वर्षको मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपमा आदिवासी जनजातिले धेरै ज्यान गुमाउनुको साथै भौतिक क्षति व्यहोरेका छन्। जनसङ्ख्याको अनुपातमा आदिवासी समुदायले अधिकांश प्राकृतिक प्रकोपमा बढी क्षति भोग्दै आएको देखिन्छ।
उपेक्षामा आदिवासी समुदाय
जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोपमा आदिवासी जनजाति समुदायले बढी ज्यान गुमाउनु परेको र राज्यले सधैँ यस समुदायलाई उपेक्षा गर्ने गरेको आदिवासी अधिकारकर्मीहरू ठम्याइ छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले समग्र विपद्लाई आधार मान्ने हो भने जहिल्यै ८० प्रतिशत क्षति आदिवासी जनजाति समुदायमा हुने गरेको दाबी गरे। ‘आदिवासी जनजाति समुदाय किन धेरै पीडित हुन्छन् भने यो समुदायको निकटता बढी प्रकृतिसँग हुन्छ। त्यही भएर उनीहरू हिमाल मुनी, खोला किनारमा, ताल तलैया वनक्षेत्र नजिक बस्छन्,’ उनले भने, ‘यो समुदाय प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएर काम गर्न सकिने ठाउँमा हुन्छन्। त्यसैले बढी क्षति उनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ।’
आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रथाहरू प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्ने हुँदा प्राकृतिक प्रकोप वा जलवायु परिवर्तनको मूल असर आदिवासी समुदायलाई पर्ने गरेको उनले बताए। आदिवासी समुदाय अहिले पनि विज्ञान प्रविधिभन्दा बढी रैथाने ज्ञान परम्परामा रूचाउन चाहने उनको भनाइ छ।
राज्यले पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा उपेक्षा गर्ने गरेको आदिवासी अधिकारकर्मी बताउँछन्। हालै अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन, कोप–२९ मा पनि विश्वभरका आदिवासी समुदायले सम्मेलन अवधिभर नारा जुलुस गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले बताए।
‘आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गर्ने चलन संसारभर नै देखिन्छ। सबैभन्दा बढी क्षति आदिवासीले भोग्ने तर त्यसबापतको क्षतिपूर्ति वितरणमा सो समुदायको अधिकार नहुने ठूलो विभेद छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘त्यसैका विरूद्ध हामी निरन्तर अधिकारको लडाईँमा छौँ।’
कार्बन सञ्चितीकरण अर्थात् वन विनाश तथा क्षयीकरण घटाए बापत् हाल राज्यले प्राप्त गर्दै आएको कुनै पनि बजेट आदिवासी समुदायलाई केन्द्रित गरेर विनियोजन नगरिएको उनले बताए। जलवायु नीति २०७६ कार्यान्वयनमा पनि अझै चुनौती देखिएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। – कुम्भराज राई/रासस
