हिमाल प्रेस 
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ई-७ भिसामार्फत दक्षिण कोरिया जान पाँच हजार जनशक्ति योग्य रहेको बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालबाट ई-७ भिसामा जान५ हजार कामदार योग्य रहेको बताएका हुन्।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘कोरियाको ई-७ भिसामा जाने कामदारको संख्या न्यून छ। नेपालमा हल्लामात्र भइरहेको छ।’ कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) जस्तै ई-७ भिसा लागू गर्न लागेको हो। यसबाट हाल सञ्चालनमा रहेको ईपीएस प्रणालीमा असर नपर्ने मन्त्री भण्डारीको दाबी छ। ईपीएस प्रणाली र ई-७ भिसामा फरक भएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
सरकारले ईपीएसमार्फत १६ वर्षदेखि कोरियामा कामदार पठाइरहेको छ। ईपीएसमा कहिलेकाहीँ विवाद भए पनि कूटनीतिक समस्या सिर्जना भएको छैन। ई-७ भिसामा कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ‘दक्षिण कोरिया सीपयुक्त कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ संशोधन गरी गत साता विशेष निर्णय गराउँदै मन्त्री भण्डारीले ई-७ भिसामार्फत कोरिया कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए।
ई-७ भिसाको मापदण्ड
कोरियाले आफ्ना साना तथा मझौला उद्योगमा दक्ष स्वदेशी नागरिक नपाएमा ई-७ भिसामा विदेशी कामदार लैजाने गरेको छ। यो कोरिया जाने विदेशी कामदारका हकमा पपुलर भिसा हो।
कोरियामा ई-७ भिसा मापदण्डअनुसार दक्षता हासिल गरेका कामदारको तलब सुविधा धेरै हुन्छ। यस्ता विदेशीलाई रोजगारदाता कम्पनीले प्रथामिकतामा राख्छन्।
ई-७ भिसामा कोरियामा जाने विदेशी कामदारले ३ देखि ५ लाख मासिक तलब पाउँछन्। कोरिया सरकारले तोकेका सबै सेवासुविधा उनीहरुलाई दिनुपर्ने त्यहाँको कानुनमा व्यवस्था छ। तर ई-७ भिसामा काम गर्ने कोरियन नागरिकले मासिक ७ देखि १० लाख तलब पाउँछन्। उनीहरुले साताको पाँच दिन मात्र काम गर्नुपर्छ भने विदेशी नागरिकले साताको ६ दिन अनिवार्य काम गर्नुपर्छ।
ई-७-१ मा मेनेजर, सेल्स र जनसम्पर्कका क्षेत्रमा कामदार जान्छन्। ई-७-२ अन्तर्गतका कामदारले सेफ, कुक र स्वास्थ्य क्षेत्र, यातायातको क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन्। ई-७-३ अन्तर्गत दक्ष र अनुभवका आधारमा अंक प्रणालीमा आधारित दक्ष कामदारहरूलाई वेल्डिङ र पेन्टिङजस्ता क्षेत्रमा राखिन्छ। ई-७-४ विशेष व्यावसायिक कामदार जस्तै उत्पादन, वन, पशुपालन, मस्त्य पालन क्षेत्रमा अवसर पाउँछन्। ई-७-एस उच्च दक्ष प्राविधिक स्वदेशी तथा विदेशी कामदारलाई मात्र भिसा दिने कोरियाको श्रम कानुनमा व्यवस्था छ। नेपाल र कोरियाबीच २००७ मा सम्झौता भएपछि २००८ यता १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कामदार गएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
