काठमाडौँ- सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति बनेको थियो। जसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी सदस्य थिए।
आयोगले २०८० माघ ११ गतेदेखि २०८१ वैशाख २५ गतेसम्मको कार्यावधि पाएको थियो।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ १८:३७ | Monday, November 11, 2024
प्रतिक्रिया


