ऐन जारी नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा परेका असर

देश विकासको मूल आधार शिक्षा हो भने शिक्षा विकासको आधार विद्यालय शिक्षा हो। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र विश्व प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउन विद्यालय शिक्षा राज्यको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि हुनुपर्छ। यसबाट विद्यार्थी सेवा, सहायता र सुविधा वृद्धि, विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकास एवं शिक्षण पेसामा सर्वोत्कृष्ट जनशक्ति आकर्षित गर्न सकिन्छ।

शिक्षण पेसामा सर्वोत्कृष्ट जनशक्ति प्रवेश गराउन र टिकाउन तथा कार्यरत शिक्षकमा उत्साह, अभिप्रेरणा र आशा जगाउन एवं पेसाप्रतिको सन्तुष्टि कायम गर्न शिक्षकको सेवा सुविधा अन्य पेसामाभन्दा आकर्षक हुन आवश्यक छ।

शिक्षण पेसामा आकर्षक सेवा, सुविधाको प्रबन्धले यस पेसामा सबभन्दा उत्कृष्ट जनशक्तिको प्रवेश बढ्छ र यसबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै सबभन्दा उत्कृष्ट जनशक्तिबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन्छ।

शिक्षण पेसा शिक्षित जनशक्तिको पेसा छनोटको हिसावले अहिले पनि कान्छो प्राथमिकतामा पर्छ। मानिसहरू यस पेसामा आउन चाहिरहेका छैनन् भने आएका पनि लामो समय टिकेका छैनन्। जो टिकेका छन् ती पनि सन्तुष्ट छैनन्। यस्तो अवस्था अकारण आएको होइन।

शिक्षा, शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीप्रति राज्यले प्रदर्शित गरेको निरन्तरको उदासिनता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसैले शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत मागमुद्दाको सम्बोधन, शिक्षण पेसाको गरिमा र आकर्षण वृद्धि तथा विद्यार्थी सेवा, सहायतामा बढोत्तरी, विद्यालयको भौतिक संरचनाको समुचित निर्माण, विद्यालयको उत्कृष्ट व्यवस्थापन एवं विद्यालयमा पठन योग्य र हस्तक्षेप मुक्त वातावणको उपलब्धता अहिलेका आवश्यकता हुन्।

वर्तमान संवैधानिक प्रबन्ध (अनुसूची–८) का कारण सामुदायिक विद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेलको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट विद्यालय सञ्चालनमा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकको भूमिकाको सङ्कुचन भएको छ। शिक्षक–कर्मचारी तथा प्रधानाध्यापकले ढुक्कले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन। अधिकांश स्थानीय तहमा आफूखुसी कानुन बनाएर कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने अभ्यास भइरहेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू स्थानीय तहको शासकीय अहंकार र हस्तक्षेपको चेपुवामा परेर केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गरी यसलाई तीन तहका सरकारको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची–९) मा राखिनु आवश्यक छ। विश्वका अरू संघीय मुलुकको दृष्टान्तले पनि यही कुराको समर्थन गर्छ।

नयाँ संविधान आएको यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन। यसले गर्दा शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीका पुराना समस्या सम्बोधन नभएका मात्र होइनन्, थुपै नयाँ समस्या जन्मिरहेका छन्। कारण नेपाल सरकार यही र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको छ। नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका विगतका सहमति अनुसार विधेयकमा संशोधन गरी अविलम्ब नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ अन्यथा नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरू फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्। चरम आक्रोश र निराशाबीच आरम्भ हुने आन्दोलन कस्तो हुन्छ, कता जान्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छन् अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ।

राहत, साविक उमावि, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक वर्षौंदेखि राज्यबाट चरम अन्यायमा परेका छन्। विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकका पीडाहरू झन् भयावह छन्। विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको दरबन्दी छैन। पद र तह अनुसारको तलब प्रबन्ध छैन। उनीहरू राज्यबाट चरम श्रमशोषणमा परेका छन्। त्यसैले अब विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको लागि स्वीकृत दरबन्दीको व्यवस्था गरी तह अनुसार पूरा तलबभत्ता दिने तथा स्थायीत्वको प्रकृयामा लैजाने काम अविलम्ब गुर्नपर्छ। त्यस्तै अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकलाई महासंघसँग भएको सहमति बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गरिनुपर्छ।

अस्थायीको मात्र होइन, स्थायी शिक्षकको अवस्था पनि दयनीय छ। वर्षौंदेखि निरन्तर काम गरिरहँदा पनि धेरै स्थायी शिक्षकको एक श्रेणी बढुवा समेत हुन सकेका छैनन्। त्यसैले तिनका लागि सहमति बमोजिम् आवधिक बढुवाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ। साथै बढुवाको अनुपातमासमेत वृद्धि गरिनुपर्छ। निजामती, प्रहरी, सेना र विश्वविद्यालय सबैतिर विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था भएको हुँदा विद्यालय शिक्षामा पनि विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध हुनुपर्दछ। शिक्षक र निजामती कर्मचरीका बिचमा ग्रेडको विभेद रहेको छ। पटकपटकको प्रयत्न र सहमतिपछि पनि आजका मितिसम्म ग्रेड
समायोजन भएको छैन। यो विभेदको तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ।

वि.सं. २०७५ पछि स्थायी भएका शिक्षकलाई राज्यले निवृत्तीभरणमा विभेद गरेको छ। त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अघि स्थायी हुने सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। लामो समय अस्थायी काम गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी अवधि गणनाको सवालमा राज्यले विभेद गरेको छ। तिनलाई न्याय दिन शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना गरी निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अहिलेको संवैधानिक प्रबन्धले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निरीह बनाएको छ। त्यसैले नयाँ ऐनमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकको अध्यक्षतामा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी वि.व्य.स बन्ने प्रबन्ध हुन आवश्यक छ। साथै विद्यालयमा हुने राजनीतिक चासो र हस्तक्षेप बन्द गर्न विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीरुपमा प्रधानाध्यापकलाई बलियो, अधिकारसम्पन्न गराउन आवश्यक छ। यसका लागि प्रधानाध्यापकको छनोट र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगमार्फत हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा बसेर काम गरेका शिक्षकको सेवा नजोडिएका कारण उनीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको छ। यस्ता शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि जोडेर नियमानुसार उपदान वा निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिनुपर्छ।

संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसकालागि तहगत समिति बनाएर विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, शिक्षक–कर्मचारीको नाम तथा विवरण जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा सूचीकृत गरिनुपर्छ। साथै उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षककोभन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्ता शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

शिक्षक–कर्मचारीको स्वभिमान र पेसागत स्वायत्तताको रक्षाको खातिर शिक्षक–कर्मचारीको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुहुँदैन। शिक्षक–कर्मचारीको विभागीय कार्बाहीको अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत राखिनुहुँदैन। यसो गर्दा शिक्षक–कर्मचारी राजनीतिक आग्रह तथा छिनाझपटीको शिकार हुने निश्चित हुन्छ। शिक्षक–कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विधिलाई अझ पारदर्शी बनाउँदै यो अधिकार जिल्ला र प्रदेशमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने शिक्षक–कर्मचारीको विभागीय कार्बाही जस्तो ग्रेडवृद्धि रोक्का, घटुवा तथा सेवाबाट बर्खास्त गर्नेजस्ता अधिकार स्थानीय र जिल्लाको सिफरिसमा प्रदेश र संघमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

शिक्षक–कर्मचारीको संविधानप्रदत्त वैचारिक आस्था र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि कुनै खालको अंकुश वा नियन्त्रणको प्रयत्न गरिनुहुँदैन। प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीयमा नियुक्त शिक्षकको पद समायोजन, शिक्षण काउनिसलको व्यवस्था, निजामती सरह दुर्गमभत्ताको व्यवस्थालगायतका मागहरू अविलम्ब कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। समष्टिमा आउने ऐनबाट वि.सं. २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सबै सहमतिको अक्षरशः सम्बोधन हुन आवश्यक छ। संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएपछि महासंघले ६१ बुंदाको संशोधन तथा ४ बुँदा थप गरी ६५ बुँदाको सुझाव पेस गरेको छ।

शिक्षक–कर्मचारीका मागमुद्दा सम्बोधन गरी देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न ती सबै विषयको समेटेर नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन आवश्यक छ। संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने पक्षमा सक्रिय सहयोग, पक्षीकरण, दबाब र ऐक्यबद्धताको लागि नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति एवं सदस्यहरू, माननीय सांसदहरू, सबै राजनैतिक पार्टीका संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, देशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक पार्टी, अभिभावक महासंघ, वि.व्य.स महासंघ, विद्यार्थी संघसंगठनहरू, आमशिक्षा सरोकारवालाहरू एवं तिनै तहका सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं।

(नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले २०८१ कात्तिक १३ गते काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियाको आधार पत्र)