पोखरा- सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अझै ३० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले माग गरेको छ। आज मंगलबार कास्की जिल्ला अदालतमा म्याद थपबारे भएको बहसमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट लामिछानेमाथि अनुसन्धान बाँकी नै रहेकोले अझै ३० दिन म्याद लिएर हिरासतमा राख्न माग गरिएको हो।
सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयमा अनुसन्धान बाँकी नै रहेकोले ३० दिनको म्याद लिएर हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको हिमालप्रेसलाई जानकारी दिइन्। सरकारी वकिलको कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता विपिनराज तिवारी र शान्ति देवी शर्माले बहस गरेका थिए।
जाहेरवाला कृष्णराज जैसीकाे तर्फबाट अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण पोखरेलसहित बहस गरेका थिए। त्यस्तै छविलाल जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए।
लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौँको बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले पक्राउ गरेको हो। यसअघि उनीमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले दुईपटक म्याद लिइसकेको थियो। म्याद सकिएपछि आज फेरि अदालत लगिएको हो।
संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेसँग बयान लिएपछि कास्की प्रहरीले पनि काठमाडौँ पुगेर उनीसँग बयान लिएका थियो। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १८ हजार ७ सय जनाले बचत राखेको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ अपचलन भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
बचत अपचलन गर्दा सहकारीले कानुनविपरीत गैरसदस्यलाई ऋण दिएको, कम्पनीमा लगानी गरेको लगायत निष्कर्ष निकालेको छ।
सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा शिवबहादुर गुरूङ ‘महेन्द्र भोटे’ भविश्वर अर्याल, सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, संचालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्वअध्यक्ष एवं गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा, धीरजकुमार दासलगायत अझै फरार छन्। लामिछानेले सहकारीबाट रकम नल्याएको तर सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम भने खर्च गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ।
