हिमाल प्रेस 
माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पुगेपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रमम आरोपैआरोप लगाएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दैै ओली सरकारमाथि दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले ओली सरकार बिचौलिएको संरक्षणमा लागेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै आरोपहरू लगाएको हो । उसले ‘सरकार गठन भएलगत्तै भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुनकाण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियतवस सरुवा गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने र २० अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको नवीकरण गर्ने’ गरेको दाबी गरेको छ ।
यस्तै ‘सामान्य जनताले मासिक विद्युत महसुल तिर्न नसक्दा तुरुन्तै लाइन काटिने तर करोडौंको विद्युत महसुल नदिने उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीबाटै ठाडो आदेश दिने, प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर नेपाल राज्यभर विद्युतीकरण गर्दै विदेशमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुर्याउने विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने षड्यन्त्र गर्ने, सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड लागु गर्ने र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेताहरूलाई संरक्षण गर्ने तर विपक्षीहरूलाई खोजीखोजी दण्डित गर्ने कार्यमा सरकार खुल्ला रुपमा लागेको छ’ लागेको आरोप लगाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बनेको ओली सरकारलाई संविधानको मर्मविपरीत गठन भएको सरकारसमेत भनेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रेस विज्ञप्ति
प्रिय पत्रकार मित्रहरू,
अपारदर्शी, अस्वाभाविक र रहस्यमय तरिकाले संवैधानिक मर्म,भावना र नैतिकता विपरीत बनेको दुई दलीय सरकारको सय दिन बितेको छ । सरकारको सय दिन भ्रष्टचारीको संरक्षण र सुशासनमाथि निरन्तर प्रहार गरेर बितेको छ । त्यसैले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवाल झनझन गम्भीर र संवेदनशील भएका छन् । जनता र देशको अधिकतम हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा बेलागाम बनेको सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन प्रतिपक्षको हैसियतले खबरदारी गर्न कार्तिक १० गते खबरदारीसभा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रिय पत्रकार मित्रहरू,
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क प्रचण्डले संसदको रोस्टमबाट सुशासनको डरले बिचौलियाहरूले बनाएको सरकार भन्नुभएको कुरा आज सय दिनमै सरकारको जनविरोधी र सुशासन विरोधी क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ । सरकारका तर्फबाट भ्रष्टाचारीहरू जोगाउन तथा बिचौलियाहरूको पक्षमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने घटनाक्रमको निरन्तरताले सरकारको उद्धेश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नभई निहित स्वार्थ समूहको हीत रक्षा गर्ने रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ ।
उदाहरणका लागि, सरकार गठन भए लगत्तै भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुनकाण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियतवस सरुवा गर्ने ,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने, २० अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको नवीकरण गर्ने, सामान्य जनताले मासिक विद्युत महसुल तिर्न नसक्दा तुरुन्तै लाइन काटिने तर करोडौंको विद्युत महसुल नदिने उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीबाटै ठाडो आदेश दिने,प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर नेपाल राज्यभर विद्युतीकरण गर्दै विदेशमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुर्याउने विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने षड्यन्त्र गर्ने, सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड लागु गर्ने र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेताहरूलाई संरक्षण गर्ने तर विपक्षीहरूलाई खोजीखोजी दण्डित गर्ने कार्यमा सरकार खुल्ला रुपमा लागेको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ । यो सरकारले पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब सार्वजनिक ऋण थुपारेको छ । यो ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लाग्न सकेको छैन । बजेटमा उल्लेखित दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कतिपय कार्यक्रमहरू प्रतिशोधका आधारमा रोकिएका छन् ।
यी सय दिनमा यो सिलसिला कहाँसम्म पुग्यो भने विशेष अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएको र प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेको व्यापारीबाट प्रधानमन्त्रीकै दलको भवन बनाउन अर्बौंको जग्गा सम्पूर्ण मूल्यमान्यता लत्याएर कानुनको उपहास गर्दै चन्दा लिइएको छ । यस सम्बन्धमा २०८१ कार्तिक ५ गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै प्रतिवादीसँगको यस्तो लेनदेनका कारण स्वार्थको द्वन्द्व हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोषण हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै असोज ११ र १२ गतकोे अतिभारी वर्षाका कारणले देशमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । जनता विपत्तिको भूमरीमा परे तर सरकार कतै देखिएन । मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र अन्य सम्बद्ध निकाय तथा विज्ञहरूले पूर्व सूचना दिँदासमेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन । प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाबाट फर्केर विमानस्थलमा अत्यन्तै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनताको चहर्याइरहेको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरे ।
यो अवस्थामा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै हामीले खबरदारी सभाको आयोजना गरेका हौं । हजारौं नेपाल आमाका छोराछोरीले बलिदान गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू उल्ट्याउने कुचेष्टा सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैले देशलाई प्रतिगमनबाट रोक्न, दुई दलीय तानाशाहीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न, देशमा व्याप्त बेथिति र कुशासन रोक्न तथा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न यो खबरदारी सभाको ऐतिहासिक महत्व छ ।
यसमा सक्रिय सहभागितामार्फत सरकारलाई सामूहिक खबरदारी गर्न आम जनसमुदाय, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यावसायी, कर्मचारी लगायत सबैमा हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौं ।
अग्निप्रसाद सापकोटा
प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष
नेकपा माओवादी केन्द्र
