काठमाडौँ- सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हल्ला चलेपछि विपक्षी दलहरू अत्तालिएका छन्। अध्यादेशको निशानामा आफू पर्नेसक्ने त्रासका कारण विपक्षी दलका नेताहरू अत्तालिएका हुन्।
अध्यादेश आउन लागेको चर्चा चलेपछि विपक्षी दलहरू ध्रुवीकृत भएर यसलाई रोक्ने प्रयासमा लागेका छन्। शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठक यही प्रयासको एउटा कदम थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको त्यो बैठकले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनै नदिने र ल्याएको अवस्थामा त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यो। संसद् अधिवेशन नचलेका बेला नयाँ कानुन ल्याउन वा भएका कानुन संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन सक्ने अध्यादेश ठूलो ‘अस्त्र’ हो। अध्यादेश रोक्न विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन दिने तयारीसमेत गरेका थिए। संख्यात्मक हिसाबले ‘कमजोर’ अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरूले एकचौथाई पुर्याउन नसकेपछि समावेदन हाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन्।
संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनसक्ने अवस्था नदेखेपछि विपक्षी दलहरूको बैठकले बाढीपीडितसहित अध्यादेशलगायतको विषय समेट्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गर्यो।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सत्ता सम्हालेपछि ‘कमजोर’ बन्न पुगेका विपक्षी दलहरू अध्यादेशको हल्लाले झनै सशंकित बनेका छन् नै, त्रासमा समेत परेका छन्।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको डर सबैभन्दा बढी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाललाई देखिएको छ। एमालेबाट अलगिएर नयाँ पार्टी बनाएयता उनी निरन्तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निशानामा पर्दै आएका छन्।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि आफ्नो पार्टी फुट्नसक्ने डर नेपाललाई छ। केही महिनाअघि सम्पन्न महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र चुलिएको असन्तुष्टि र विवादलाई अध्यादेशले मलजल गर्न सक्ने अध्यक्ष नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग बताउने गरेका छन्।
अध्यादेशकै हल्लाबीच ५ कात्तिकमा लुम्बिनीमा पार्टीको प्रदेशस्तरीय एक कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अन्य पार्टीलाई टुक्र्याउनेगरी अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिए।
‘देशलाई विकास कसरी गर्ने त्यसमा छलफल गर्नुस्, हामी पनि छलफल गर्न तयार छौँ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘अरू पार्टी सिध्याउने अध्यादेश मान्य हुँदैन।’ एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ संकेत गर्दै उनले हिटलरी शैलीलाई परित्याग गर्न सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर आफ्नो पार्टीलाई पर्ने अध्यक्ष नेपालले राम्ररी बुझेका छन्। प्रतिनिधिसभामा १० सदस्य रहेको यो दल अध्यादेश आउँदा झनै खुम्चिने डर नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलाई छ।
पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यादेशका कारण ‘कमजोर’ विपक्षीलाई थप क्षयीकरण हुन नदिने पक्षमा छन्। त्यसैले कुनै बेला अध्यादेश ल्याएरै अध्यक्ष नेपालको सहयोगी बनेका प्रचण्ड अहिले विपक्षमा उभिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले सोमबार राति प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रको १३ औँ बुँदामा ‘राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्न संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुईदलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्’ विपक्षी दलहरूले चेतावनी दिएका छन्।
संसद्को ठूलो दल बन्ने ओली नीति
२०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ८९ सिटमा जितेर कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल बन्यो। एमाले ७८ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दलमा सीमित भयो।
एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली ११-१२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य आफूतिर तानेर संसद्को ठूलो दल बन्न चाहेका छन्। यसैका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहेका छन्, ओलीले।
अध्यादेश ल्याएर ओलीले ‘एकतीरले दुई निशाना’ गर्न चाहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। पहिलो, एकीकृत समाजवादीलाई टुक्र्याउने र दोस्रो संसद्को ठूलो दल बन्ने। ‘दुईतिहाईको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको राजनीतिक परिदृष्यलाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने उपयुक्त मौका ठानेको बुझ्न सकिन्छ’, उनी निकट एक नेताले भने।
कांग्रेस छैन सहमत
प्रधानमन्त्री ओलीले दल टुक्र्याउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चाले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका साथै अरू विपक्षी दलहरू अत्तालिएका बेला सरकारमा सहकार्य गरिरहेको कांग्रेस भने यसका लागि तयार देखिएको छैन।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सत्ता सहकार्य गरिरहे पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहमति जनाएर प्रतिनिधिसभामा पहिलो ठूलो दलको हैसियत कांग्रेसले गुमाउन चाहेको छैन।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा आफूलाई नभएर यसको फाइदा एमालेलाई पुग्ने बुझाइका कारण कांग्रेस यसको विपक्षमा देखिएको हो। कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जरुरी नरहेको बताउँछन्।
‘दल विभाजनसम्बन्धी जरुरी छैन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ,’ हिमालप्रेससँग विश्वकर्माले भने, ‘हतार नगरौँ, विषयान्तर नगरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ। उहाँ हाम्रो प्रस्तावमा सहमत हुनुहुन्छ।’
बाहिर हल्ला चलेजस्तो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने कुनै सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे। ‘बाढीपहिरोका कारण धनजनको धेरै क्षति भएको छ, सडक सञ्जाल ध्वस्त भएका छन्, अहिले यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका छौँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने पक्षमा हामी छैनौँ, बाहिर हल्ला चलेजस्तो अध्यादेश आउने कुनै सम्भावना पनि छैन।’
प्रचण्ड-माधव अध्यादेशको सहयोगी
तीन वर्षअघि अध्यक्ष ओलीसँग तिक्तता बढेपछि एमालेका १४ सांसदलाई लिएर नेपालले पार्टी टुक्र्याए। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार दल टुक्र्याउन नेपालका लागि १४ सांसद पर्याप्त थिएनन्।
त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेता नेपाललाई सहज हुनेगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यादेश ल्याउन सहयोगी भूमिका खेलेका थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले।
त्यो बेला देउवाले ल्याएको अध्यादेशकै जगमा टेकेर एमालेबाट अलग भएका नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर जसपा नेपालबाट अलग्एिर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए।
तीन वर्षअघि अध्यादेश ल्याउन देउवाका सहयोगी बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने अहिले दल टुक्र्याउने गतिविधि नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदैछन्।
एमाले नेता विष्णु रिजाल आफ्नै पहलमा अध्यादेश ल्याएर तीन वर्षअघि एमाले विभाजन गर्ने र त्यही अध्यादेशबाट लाभ प्राप्त गरेका पार्टीले अध्यादेश ल्याएर वर्तमान सरकारले ‘सरकार टिकाउन’ र दुईदलीय तानाशाही लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु रोचक पक्ष रहेको बताउँछन्। अध्यादेश आए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नैतिक रूपमा विरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘अध्यादेश आउँछ/आउँदैन, थाहा भएन। आएछ भने पनि कम्तीमा तीन वर्षअघि अध्यादेश ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने माओवादी केन्द्र र अध्यादेशको भरमा जन्मिएको एकीकृत समाजवादीले नैतिक रूपमा त्यसको विरोध गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्।
रिजाल अध्यादेशका सम्बन्धमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति भएरै निर्णय हुने बताए। सहमति भइसकेपछि कुनै ज्ञापनपत्र वा रोइकराईले अध्यादेश नरोकिने उनको भनाइ छ।
