हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१’ तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्वसम्हालेको १०० दिनको अवसरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् यो जानकारी दिएका हुन्।
उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनसक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्भाव्य प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध विकासका लागि उक्त कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको बताए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न ४६ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने बताए।
उनले आफूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनको अवधिमा देशभर परेको वर्षाका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपनि वर्तमान सरकारको १०० दिनमा लक्षित क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिएको उल्लेख गरे।
ऊर्जामन्त्री खड्काले १०० दिनको अवधिमा जल तथा मौसम विज्ञान नीति–२०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा ल्याएको, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृति गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको बताए।
वर्तमान सरकारको १०० दिनको अवधिमा गत असोज १७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम भारतबीच नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मन्त्री खड्काले बताए।
यस्तै, सोही अवधिमा सुख्खा यामको विद्युत् मागलाई मध्यनजर गरी भारतसँग २३० मेगावाट विद्युत् आयतका लागि सम्झौतासमेत गरिसकिएको छ। यसैगरी, २२०/१३२/३३ केभी चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेशन र २२०/१३२/३३ केभी त्रिशूली हब हाईव्रिड जिआईएस सबस्टेशन गरी दुई सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट बाह्रबिसे सबस्टेशन सम्मको चार किलोमिटर २२० केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइएन निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ।
ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाईन र ढल्केवर–लोहरपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइन एवं १३२/३३/११ केभी सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, थप २३४.५ एमभिए क्षमताको (बुर्तिवाङ ४६ एमभिए बागलुङ, पौडीअमराई ४६ एमभिए गुल्मी, लोहारपट्टी ८२.५ एमभिए महोत्तरी, मलेखु ६० एमभिए धादिङ) नयाँ सबस्टेशनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, रसुवा जिल्लास्थित १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र रसुवास्थित ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, निजी क्षेत्रको लगानीमा ८८ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा आवद्ध गरी विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिएको बताइएको छ।
सोही समयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिँचाईपम्प जडानकार्य सम्पन्न भएको, केन्द्रमार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिडबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जडान गरी करिब ३०० घरधुरीमा विद्युत सेवा सञ्चालनकार्य सम्पन्न भएको छ।
यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइमार्फत थप करिब २६६ हेक्टर जमिनमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार, देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा विभागमा करिब ५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्यसम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको बताइएको छ।
उक्त अवधिमा कैलालीमा अवस्थित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ४.७१ मेवावाट क्षमताको विद्युत् गृहसमेत सञ्चालनमा ल्याइएकोमन्त्री खड्काले बताए।
सोही अवधिमा ९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रको तथ्यांक प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्यांकको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको बताइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमार्फत मुलुकलाई समृद्ध, सवल समुन्नत बनाउन आफू लागिरहेको उनको भनाइ थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायतले बाढी पहिरोका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा क्षति पुगेपनि उक्त क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि आफूहरुले काम गरिरहेको बताएका थिए।
