हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई १० करोड रूपैयाँ जरिवाना र ८ वर्ष कैद सजाय भएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका ठाकुरलाई विशेष अदालतले सोमबार सजाय निर्धारण गरेको हो।
अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जनाको सजाय निर्धारण गरेको हो।
ठाकुरमाथि १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँ बिगो कायम भई ८ वर्ष कैद र सोही बिगोबमोजिम जरिवाना निर्धारण गरिएको विशेषले जनाएको छ।
साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप एक महिना कैद र दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुने ठहर भएको विशेष अदालतले बताएको छ।
त्यस्तै विशेष अदालतले आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल, रामचन्द्र देवकाेटा तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्माको पनि सजाय निर्धारण गरेको छ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई पनि १० करोड १० लाख ६१ लाख ७५ रूपैयाँ बिगो र ८ वर्ष कैद सजाय निर्धारण भएको छ। उनीमाथि बिगोसहित बिगो बराबरको जरिवाना कायम भई थप एक महिना कैद सजाय निर्धारण भएको विशेषले जनाएको छ।
विशेषले कार्यकारी निर्देशक देवकोटालाई २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रूपैयाँ बिगो कायम भइ ८ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। साथै थप एक महिना कैदका साथै उनीबाट बिगो असुलउपर हुने गरी सजाय निर्धारण भएको छ।
त्यस्तै परामर्शदाता इटिप्साका टिम लिडर शर्माको हकमा रू. २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ बिगो कायम गरी विशेषले ८ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। तर, ज्येष्ठ नागरिक भएकाले उनको कैद साजय दुई वर्ष छुट दिइएको विशेषल जनाएको छ। शर्मालाई बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपर हुने गरी सजाय निर्धारण भएको छ।
परामर्शदाताहरू इटिप्सा र बेट्समाथि रू. ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ बिगो कायम भएकोमा बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न विशेषले सजाय निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी भ्रष्टाचारमा मतियार भएको ठहर गर्दै विशेषले २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९९१ रूपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र बिगो असुल उपर गर्न विशेषले फैसला सुनाएको छ।
यो मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकामध्ये १० जनालाई विशेषले सफाइ दिएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेषले गत भदौ २४ गते पूर्वसचिव ठाकुरसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै २०८० फागुन ६ गते तीन पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
