हिमाल प्रेस 
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी सांसदहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले सातवटा सुझाव दिएको छ। समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सातवटा सुझाव दिइएको छ।
सुझावको पहिलो बुँदामा नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई सुदृढ र दिगो बनाउन प्रबर्द्धन र नियमनबीचको सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्ले खछ। केन्द्रीय संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ, प्रादेशिक संघ र जिल्लास्तरीय संघहरूले एकअर्कासँग परस्परमा समन्वय गर्दै पारदर्शिता, नैतिकता र सदस्यहरूको सर्वोत्कृष्ट हितमा केन्द्रित भएर काम गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
यसैगरी दोस्रो बुँदामा नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न, कानुनी प्रावधानहरूलाई स्पष्ट र एकरूप बनाउन अत्यावश्यक रहेको सुझवा दिइएको छ। ‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानुनहरूको समन्वय गर्दै एकरूप कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ, जसले समन्वयसहितको कार्यान्वयनलाई मद्दत गर्नेछ।’
तेस्रो बुँदामा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता र दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्न बचत र ऋणको कारोबार सेवाबाहेक कृषि, उपभोक्ता र सामुदायिक विकासजस्ता अन्य सहकारी क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
‘सहकारी क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मकतामा ध्यान दिन गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम र अनुगमनको सुदृढ व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ’, सुझावको चौथो बुँदामा उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोतसाधनसहित नियामक निकायमा विषयविज्ञससहितको दरबन्दी र तत्काल पदपूर्तिको प्रबन्ध गर्न समितिले पाचौँ बुँदामा सुझाव दिएको छ।
छैटौँ बुँदामा बचत तथा ऋण सहकारीहरूको दर्ता, कार्यक्षत्र र सेवाकेन्द्र विस्तार हाललाई रोकी प्रभावकारी नियमनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको छ।
‘सहकारीको मुख्य प्रशासनिक अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई सहकारीहरूको सेवा विस्तार र एकीकरण (मर्जर) प्रक्रियामा पारदर्शिता र सदस्यहरूको सहमतिलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ’, सुझावको सातौँ बुँदामा उल्लेख छ।
