गाँजाले उकासेको अर्थतन्त्र  [भिडियोसहित]

काठमाडौँ‍- लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार गाँजा उत्पादन र प्रयोग गैरकानुनी मानिन्छ। पछिल्लो समयमा गाँजा उत्पादनमा लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध रोक लगाउनुपर्ने बहस भइरहेको छ। सरकारले पनि वार्षिक बजेटमा गाँजा उत्पादन र यसको सम्भाव्यतालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ।

कानुनी बन्देज हटाउनुपर्ने आवाज उठेपछि यो वनस्पतिबाट बनेका सामग्री उत्पादन, बिक्री र निर्यात गर्दै आएका व्यवसायी खुल्न थालेका छन्। गाँजा व्यवसायबाट उनीहरूले गरेको आम्दानी लोभलाग्दो छ। गाँजाबाट उत्पादित सामग्री आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार बन्ने उनीहरू बताउँछन्। गाँजालाई उद्यमका रूपमा दिनेमध्येका एक हुन् गणेश ऐडी।

२०५५ सालमा एक हजार रुपैयाँमा गाँजाका सामान व्यापार गर्न थालेका ऐडीले केही वर्षपछि यसलाई उद्योगको रूपमा विस्तार गरे। अहिले उनी चारवटा उद्योगको मालिक बनेका छन्। उनको हिमालय हेम्प विश्वबजारमा गाँजाका कपडा उत्पादनमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ।

काठमाडौँको बूढानीलकण्ठमा उनको हिमालय फरेस्ट्री हेम्प नामक उद्योग छ भने अन्यत्र तीनवटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। उनका छोराहरू पनि उद्योगमा संलग्न छन्। ऐडीले भने, ‘छोराहरूलाई आआफ्नो ठाउँमा काम गराइरहेको छु भने नेतृत्व म आफैँले गरेको छु।’

ऐडीले कारखानामा गाँजाका कपडा, जुत्तासहित साबुन, तेल, औषधि र अत्तर उत्पादन हुने गरेको बताए। गाँजाको मह उत्पादन गरी बजारमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। उनी  नेपाली गाँजाका उत्पादन ७२ देशमा पुगेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘मेरो उद्योगमा गाँजाबाट बनेको २० रुपैयाँको साबुनदेखि साढे आठ हजारको कोट बिक्री भइरहेको छ।’

गाँजाको रेसालाई प्रशोधन गरी विभिन्न प्रकारका लुगा उत्पादन गरिन्छ। ‘कपडामात्र होइन नेपालबाट गाँजा, भाङ र अल्लोलाई सीधै विदेशी बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। यसको माग बजारमा उच्च छ। हामीले माग पूरा गर्न सकेका छैनौँ। सरकारले भएका गाँजा पनि प्रहरी लगाएरै फँडानी गर्छ। यो गलत हो’, उनले भने। भुवादार गाँजाको संरक्षण र संकलन गरी कपडा उत्पादन गर्ने हो भने विदेशी कपडामा निर्भर हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ।

तीनवटा उद्योगमा गरी १ सय ६० जनाले रोजगारी पाएको ऐडी बताउँछन्। मासिक लगभग दुई करोडभन्दा बढीको गाजाबाट बनेका सामग्री व्यापार हुने गरेको जानकारी उनले दिए। उनले विभिन्न उद्योगसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए।

सरकारले गाँजा व्यवस्थित गर्ने हो भने धान, मैक र अन्य नगदेबालीभन्दा गाँजा खेतीबाट २१ गुणा बढी आम्दानी हुने उनले बताए। विदेशी पर्यटक गाँजाका लुगा खोज्दै कारखानासम्म आउन थालेपछि ऐडीले सोहीअनुसारका लत्तकपडा, झोला उत्पादन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय स्वदेशी बजारमै गाँजाका लत्ताकपडा र झोला माग बढेपछि विदेशीलाई बेच्न छाडेको उनले बताए। उनले भने, ‘आफ्नो उत्पादन पहिला स्वदेशमा खपत गर्ने त्यसपछि मात्र विदेशीलाई बिक्री गर्ने हो।’

पछिल्लो समय फरेस्ट हेम्प उद्योगमा विदेशीभन्दा नेपाली ग्राहकको चहलपहल देखिन थालेको उनले बताए। जसका कारण उनले विदेशी ग्राहकका लागि गाँजाको कपडा कम बनाउन थालेका छन्। ऐडीका अनुसार नेपालमा गाँजाको लत्ताकपडा लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा दुई हजारभन्दा बढी सानातिना उद्योगले गाँजाबाट कपडालगायतका अन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको उनको अनुमान छ।

उनले ५२ जिल्लाबाट गाँजाका कच्चा पदार्थ संकलन गर्ने गरिएको बताए। ‘नेपालका ५२ वटा जिल्लाबाट गाँजा संकलन हुन्छ। त्यही गाँजालाई प्रशोधित गरेर कपडा, जुत्ता र विशेष झोला बनाइन्छ। गाउँगाउँमा गाँजाको उपयोगिता बुझाएर किलोको २० रुपैयाँका दरमा गाँजा किन्ने गरेको छु’, उनले भने।

गाँजा उत्पादनका लागि सरकारले अनुमति दिने हो भने हजारौँ उद्योग खुल्ने उनको विश्वास छ। ऐडीले भने, ‘त्यसबाट लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। हामीले भिरपाखामा उम्रिएका वनस्पति चिन्न सकेनौँ।’ विदेशमा गाँजाका औषधि, धागो र लत्ताकपडा निर्यात हुँदै आएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गाँजाका उत्पादन निर्यात भएको थियो।

आर्थिक मन्दीले उनको व्यवसायलाई कुनैअसर गरेको छैन। ‘झन् यो समयमा व्यवसाय बढेको छ। आर्थिक बुस्टिङ भइरहेको छ’, ऐडीले भने। उनले सीमा बन्द गरे पनि आफ्नो उद्योगलाई कुनै असर नगर्ने बताए।

सरकार र समाजले गाँजाको महत्त्वसँगै उपयोगिता नबुझ्दा नेपाली जंगलमा गाँजा मास्ने नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खेर गइरहेको ऐडी बताउँछन्। गाँजाखेती गर्न सके नेपालमै बसेर सजिलै आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ। उनले भने, ‘जानेदेखि डलर विदेशमा होइन आफ्नै भिरपाखामा छ।’ यसको पहिचान गरे टिप्न नजानेको उनले बताए। ‘गाँजा रुखो भिरपाखामा पनि सजिलै उम्रने हुँदा नेपालका पहाडी क्षेत्रमा यसको राम्रो उब्जनी हुन्छ। गाँजाखेतीका लागि सिँचाइ वा मल चाहिँदैन’, ऐडीले भने।

ऐडीको उद्योगमा कारोबार भएको ३२ प्रतिशत नगद गाउँका किसानमा पुग्ने गरेको छ। यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य उनको छ। उनले भने, ‘यस वर्ष करिब तीन लाख सेवाग्राहीमा उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य छ।’

गाँजालाई लागूऔषधका रूपमा मात्रै परिभाषित गरेर फाइदा र आम्दानीबारे अध्ययन नभएको गुनासो उनको छ। गाँजा उत्पादन अवैध रहेकाले आफूले त्यसभित्रको नसालु पदार्थचाहिँ उत्पादन हुन नदिने गरेको ऐडी बताउँछन्। गाँजाको बोट स्थानीय तहमा अनुमति  लिएर रोप्ने गरिएको  जानकारी उनले बताए। ऐडीका अनुसार अनुमति नलिईकन गरेको गाँजाखेती मात्रै प्रहरीले नष्ट गर्ने गरेको छ। राज्य र कानुनले नगर भनेको काम नगरेकाले आफूलाई कुनै समस्या नरहेको उनले बताए।

ऐडीले सांसदहरू आफ्नो कारखाना भ्रमणमा आएर कानुन बनाउने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘धेरै मन्त्री, सांसदहरू आएका छन्। कानुन बनाउने आश्वासन दिएर फर्किएका छन्। मेरो गुनासो सिंहदरबार छिर्ने माननीयहरूलाई छ। बुझ्दाबुझ्दै पनि उनीहरूले कानमा तेल हालेर बसेका छन्।’

सांसदहरूले विधेयक अल्झाइरहेको आरोप ऐडीको छ। ‘१० लाख घुस चाहियो कि? म उद्योगीहरूबाट उठाएर दिन्छु। कति चाहियो घुस भनन। या त कानुन बनाउनुपरो।’ उनले पैसा खानका लागि मात्रै विधेयक अड्काइरहेको आरोप लगाए।

लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रीवितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानिएको छ। २५ बोट गाँजाखेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म र त्योभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुन सक्छ। उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनअनुसार भने गाँजाको औषधीय उत्पादन, अनुसन्धान र उपभोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रतिबन्ध नलगाएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजाको सम्भाव्य दुर्व्यसनलाई अपराधीकरण गरेको छ तर औषधीय उत्पादन, अनुसन्धान र उपभोगमा बन्देज लगाएको छैन।’

२०७६ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङको अगुवाइमा सांसदहरूको एउटा टोलीले गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेका थिए। उक्त विधेयक संसद्‌बाट अघि बढेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ४९ मा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

भिडियो