हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान कुम्ल्याउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारस्थित कृषि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अधिकारीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
‘अनुदान कुम्ल्याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने। यसका साथै कतिपय अनुदानग्राहीले प्राविधिक सेवा नपाएर उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषि पेशा टिकाउन नसक्नेका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक सेवालाई तीनै तहबाट विस्तार गर्ने। राम्रो गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्ने’ उनले भने।
साथै उनले कृषि क्षेत्र सुधार्न तीन महिने कार्योजना पनि सार्वजनिक गरे। उनले यसमा ३२ वटा योजना सार्वजनिक गरेका छन्। कार्ययोजनामा उनले रैथाने बाली संरक्षणदेखि कृषि अनुदान दुरूपयोग गर्नेहरूको सूची सार्वजनिकीकरण समेटेका छन्। मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदान लिएर उत्पादन नगर्ने, पैसामात्र खाने व्यक्ति र फार्मको नाम चाँडै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।
उनले कृषि मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कृषि क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार्दै लैजाने र कृषिमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू नयाँ योजनामा समावेश गरिएको बताए। कृषि मन्त्री अधिकारीले रैथाने बाली संरक्षण गर्नु आफ्नो प्रथामिकतामा रहेको उल्लेख गरे।
‘रसायनिक मलको समस्या समाधान गर्दैछौँ, अनुदानवापतको रासायनिक मल चाँडै नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छौँ, स्थानिय तहमा कृषि उत्पादनमा सहकार्य गरे कृषिको आयात क्रमशः घटाउने योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने।
कोदोको जाँड र मादक पदार्थलाई कानुनी मान्यता दिलाएर उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको अधिकारीले जानकारी दिए। हाल भइरहेको धान, मैक, गहुँ र नगदेवाली उत्पादन बृद्धिका लागि नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने बताउँदै अधिकारीले यसका लागि अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरे।
यस्तो छ कृषिमन्त्री अधिकारीको तीन महिने कार्ययोजना
व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजार र स्थानीय तहलाई, बढी भएको प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले उत्पादित वस्तु खरिद गर्ने गरी बजारको अभावमा किसान आहात हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने।
उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेको ठूलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार (हाट) अघि बढाउने। स्थानीय उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने।
कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो जस्ता रैथाने उत्पादन एवम् मही, पनिर जस्ता दुग्धजन्य उत्पादनहरूलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने।
विदेशबाट करोडौंको मदिरा खरिद गर्ने तर, कोदोबाट उत्पादन हुने छ्याङ तथा मदिराको स्थानीय उत्पादनलाई रोक लगाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुको साथै कोदोबाट बन्ने परिकारलाई स्वास्थकर र गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारिकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गर्ने।
कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गर्ने।साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाउने।
विषादी मुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिनेगरी कृषि नीतिसहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाउने।
विषादीयुक्त होइन विषादीमुक्त कृषि उपजहरूको उत्पादनमा जोड दिने।
कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी पारदर्शी बनाउने।
कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गर्ने।साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाउने।
विषादीमुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिनेगरी कृषि नीतिसहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ। विषादी युक्त होइन मुक्त कृषि उपजहरूको उत्पादनमा जोड दिने।
कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनुका साथै कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गर्ने।
अनुदान कुम्ल्याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने। यसका साथै कतिपय अनुदानग्राहीले प्राविधिक सेवा नपाएर उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषि पेशा टिकाउन नसक्नेका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक सेवालाई तीनै तहबाट विस्तार गर्ने। राम्रो गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्ने।
दुग्ध किसानलाई ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी भइसकेको र बाँकी १ अर्व २७ करोड ४३ रकम पनि छिट्टै सबै किसानको हात हातमा पुर् र्याउने। यसको दीर्घकालिन समाधान गरिनेछ।
उँखु किसानलाई दसैँअघि बक्याैता रकम उपलब्ध गराउने। उँखु किसनालाई भुक्तानी दिन १ अर्व ३० करोड रकम बाँकी।
बाहिरबाट उखु र उखुजन्य कुरा खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कार्य गरिनेछ।
दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, कपास विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्का साथै मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनाका लागि काम गरिनेछ।
कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बीउ बीजन नियमावली मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइने छ।
साथै कृषि लगानी दशक फ्रेमवर्क कृषि विकास रणनीति गरिनेछ।
रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनुको साथै निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु।
स्थानीय तहमा रासायनिक मलको वितरण, अभाव र आवश्यकताको जानकारी तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयले १६६००१७७७७९ नम्बरको कलसेन्टर शुरु गरेका छ।
रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छोटो हुने गरी खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य सुरू।
कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि व्यवसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने
वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने
उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण गर्दै जाने
फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने
प्रमुख राजमार्ग केन्द्रित कृषिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रम स्थानिय तह संगको सोझेदारिमा संचालन गर्ने
स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगको निम्ति ७५ वटा एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने
वन तथा वातावरण मन्त्रालय संगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण गर्ने
कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू-उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने
कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन
ठूला सिँचाई कमान्ड क्षेत्र त्र संघीय कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने
निर्यातजन्य बाली र वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरूसँग प्रवर्द्धन गर्ने
कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण
