हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – संवैधानिक अदालतले साना दलहरूलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन सहज गरेको निर्णयलाई उल्टाउन सरकारले कानुन ल्याउन थालेपछि इन्डोनेसियामा प्रदर्शन सुरू भएको छ।
ठूला दलहरूलाई मात्रै सहज हुने गरी संवैधानिक अदालतको फैसलाविपरित सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा प्रदर्शन भएको हो। इन्डोनेसियाको शीर्ष अदालतले चुनावमा भाग लिन कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि क्षेत्रीय विधानसभामा न्यूनतम २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व जरूरी नभएको बुधबार फैसला गरेको थियो।
२४ घण्टा नबित्दै त्यहाँको संसदले अदालतको फैसला उल्टाउने गरी आकस्मिक प्रस्ताव पेश ग¥यो। यद्यपि बिहीबार संसदमा गणपूरक संख्या नभएपछि यो प्रस्तावमाथि मतदान हुन सकेन। यो प्रस्ताव पारित भए निवर्तमान राष्ट्रपति जोको ‘जोकोवी’ विदोदो र उनका उत्तराधिकारी प्रबोवो सुबियान्तोका लागि सहज हुने बताइएको छ। कानुन संशोधन भएपछि कैयौं स्थानमा चुनाव निर्विरोध हुने सम्भावना देखिएको छ।
सानो राजनीतिक दलहरूलाई बन्देज लगाउने गरी ल्याउन लागिएको यो कानुनले इन्डोनेसियामा संघर्षको स्थिति उत्पन्न गर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति समर्थकको वर्चस्व रहेको इन्डोनेसियाली संसद र देशको संवैधानिक अदालतबीच सत्ता संघर्ष राजनीतिक संकट पैदा गर्न सक्ने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ।
सरकारले गर्न लागेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको विरोधमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्दै गेट तोड्ने प्रयास गरेका थिए। जकार्ताका साथै इन्डानेसियाको अन्य सहरहरूमा समेत कानुन संशोधनको विरोधमा प्रदर्शन भएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा कैयौं स्थानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ।
