हिमाल प्रेस 
गण्डकी- कास्कीको रुपा गाउँपालिका–५, देउरालीकी ६२ वर्षीया अनिता श्रेष्ठ हिजोआज भान्छामा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छिन्। दाउरा र सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गर्दै आएकी उनले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन थालेकी हुन्।
‘सुरुमा त चलाउन नजान्दा निकै डर लागेको थियो, कुनै खतरा नहुने, धुवाँ धुलो नआउने र खानेकुरा छिटो पाक्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘बुहारीले सिकाएपछि अहिले विद्युतीय चुलो चलाउन सजिलो भएको छ।’
अर्का उपभोक्ता बाबुलाल श्रेष्ठले पनि विद्युतीय चुलो जडान गरेको एक महिना पुगेको छ। उनलाई पनि विद्युतीय चुलो चलाउन सजिलो र सुरक्षित महसुस भएको छ। ‘घरमा दुई जना बूढाबूढी छौँ, राइसकुकरमा भात पकाउछौँ। मासु, तरकारी, चिया र पानी तताउने काम सबै विद्युतीय चुलोमा पाक्छ,’ उनले भने, ‘बत्तीको खर्च कति लाग्छ थाहा छैन, सर्वसुलभ भएमा विस्तारै ग्यास विस्थापित गर्ने सोचमा छु।’
ठूलोवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अजम्बरी विकास फाउन्डेसन तथा विकास यात्राको अनुदानमा उक्त क्षेत्रका प्रत्येक उपभोक्ताको भान्छामा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको हो। एउटा इलेक्ट्रिक चुलोलाई चार हजार आठ सय पर्ने गरेको छ। त्यसमा वन समूह र अजम्बरी विकास फाउन्डेसनले ५०/५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने सहमतिअनुसार उपभोक्तालाई अनुदानमा चुलो वितरण गरिएको ठूलोवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वन समूहमा दुई सय ८० घर आबद्ध छन्। अहिलेसम्म दुई सय ४२ घरमा विद्युतीय चुलो जडान भइसकेको छ। बाँकी घरमा चाँडै चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। ‘चुलो प्रयोगमा आउँदैन कि भनेर प्रत्येक घरलाई चुलोमा प्रयोग हुने कराइ र कुकर खरिद गराएर मात्र वितरण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘वनको आम्दानीले उपभोक्ताका घरघरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ।’
सामुदायिक वनको कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा उपभोक्तालाई सुविधा दिने सोचका साथ उपभोक्ताका भान्छामा चुलो पुर्याउने पहल भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जनाएको छ। विद्युतीय चुलो प्राप्त गर्न नागरिकता, विद्युत् बिलको प्रतिलिपि र दुईप्रति फोटो अनिवार्य गरिएको छ। प्रत्येक विद्युत् मिटरका आधारमा चुलो वितरण गर्ने मापदण्ड तयार गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
विसं २०५३ मा हस्तान्तरण भएको तीन सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनमा ७० प्रतिशत सालको रुख रहेको छ। वन कार्ययोजना र विधानको परिधिभित्र रहेर उपभोक्तालाई घर, गोठ बनाउन आवश्यक काठप्रति क्यूफिट दुई सयका दरले उपलब्ध गराउने गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। समूहबाट प्राप्त काठ उपभोक्ताले बाहिर बिक्रीवितरण गर्न पाउने छैनन्।
उपभोक्ताको भान्छा स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले चुलो वितरण गरिएको अजम्बरी विकास फाउन्डेसन तथा विकास यात्रा कार्यक्रमका प्रमुख राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए। परियोजनाले घरधुरीलाई दाउरा वा खनिज इन्धनको सट्टा बिजुली प्रयोग गरी खाना पकाउन सघाएको छ। विद्युतीय चुलोको प्रयोगले धुवाँजन्य प्रदूषण घटाइ कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा ३० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ। उक्त परियोजनामार्फत कूल ३० हजार चुलो वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६ सय घरलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकिएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीका जिल्ला सदस्य एवं ठूलोवन उपभोक्ता समूहका सदस्य बुद्धिबहादुर घिमिरेले मुलुक विद्युतीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सक्षम र सबल बन्दै गएकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनदेखि आर्थिक तथा मानवीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने बताए।
वन विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन समूहका ३१ लाख ९५ हजार तीन सय २३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार तीन सय ९२ दशमलव ६० हेक्टर क्षेत्रफलको वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। दाउराको प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय चुलो विस्तारलाई जोड दिनुपर्ने उनको धारणो छ। रासस
