हिमाल प्रेस 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय।
काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बुधबार पेश गरेको राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रदेश प्रमुख मियाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि रोकिएको राजश्व संकलनको बाटो खुल्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्था ठप्प रहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागु भएपछि भने रोकिएको राजश्व संकलनको अवस्था अन्त्य हुनेछ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका एक चौथाइ प्रदेशसभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको थियो।
