सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा, निजामती र प्रहरी समायोजन कानुन

काठमाडौँ- २०८० फागुन २१ गते दर्ता भएको संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ।
२७ माघ २०८० मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ।

संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा यसैलाई देखाएर प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। यी विधेयकहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्।

२५ फागुन २०७९ मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छन्।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार हाल संसद्मा २८ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। उनी अधिकांश विधेयक संसदीय विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा रहेको बताउँछन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सरकारको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने रहेको बताउँछन्। ‘प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्। यीलगायत संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ’, बर्तौलाले भने।

सरोकारलवालाहरूले पनि दुईतिहाई बढी मतको सरकार बनेपछि कानुन निर्माणले गति लिने विश्वास लिएका छन्। कमजोर प्रतिपक्षीको आवाज नसुनेरै कानुन बन्न नसक्ने जोखिम भने कायमै छ। यद्यपि सांसदहरू पनि कानुन निर्माणले गति लिनेमा विश्वस्त छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने विधेयक पास गर्न अब सरकारसँग सहज बहुमत रहेको बताउँछिन्। संसद्का दुई ठूला दल नै सरकारमा रहँदा कानुन निर्माणले स्वाभाविक गति लिने उनको विश्वास छ।

कांग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक हो। कांग्रेस ८८ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो। ७९ सिटसहितको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन्।

विगतमा कतिपय विधेयकका विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा फरक दृष्टिकोण रहँदा कानुन निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। सांसद न्यौपाने भन्छिन्, ‘देश हितका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै दल एकै ठाउँमा छन्। यसकारण कानून निर्माणमा अब थप सहज हुने मेरो विश्वास छ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद रामहरि खतिवडा सरकारमा रहेका दलहरूको साझा मतबाट आएका विधेयक सहजै पास हुने बताउँछन्। सरकारमा रहेकै दलहरूको मत बाझिँदा कतिपय अवस्थामा विगतमा कानुन निर्माणमा विलम्ब भएका उदाहरणसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनी अब पनि यसलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

खतिवडा भन्छन्, ‘सरकार बनाइसकेपछि सत्तामा रहेका दलहरूका बीचमा एक मत भएर विधेयकहरू आउनुपर्छ। हामी त्यसका लागि प्रयत्न गर्छाैँ। अनि छलफलपछि परिपक्व बनाएर पास गर्छौँ।’

१०० बढी विषयमा कानुन आवश्यक

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउन आवश्यक छ। संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दासमेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको भनेर आलोचना भएपछि मन्त्रालयले विधेयकमा प्राथमिकता तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतम विधेयकको प्राथमिकता तय भएको र अगाडि बढाउने क्रममा रहेको बताउँछन्।

‘विधेयकका प्राथमिकता निर्धारण भएको छ। निर्धारण भएअनुसार अगाडि बढ्ने चरणमा छ। सरकारले स्वीकार गरेको खण्डमा थप अगाडि बढ्छ’, सचिव गौतमले भने।
मन्त्रालयले यसअघि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका ६३ विधेयकमध्ये केही दर्ता भइसकेका छन्। दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रोमा १५ वटा विधेयक रहेको गौतमले बताए।

विपक्षीको शंका

विपक्षी दलहरू कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती आफूहरु नकारात्मक नहरेको कानुन बन्नेमा शंका रहेको बताउँछन्।

‘आशा गरौँ– नयाँ सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ र राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भएजसरी प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अभ्यास गराउँछ’, उनले भने।

माओवादी केन्द्र सरकारमा भए पनि, प्रतिपक्षमा रहे पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि जहिल्यै अग्रपंक्तिमा रहने उनी बताउँछन्। ‘संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाउने विषयमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहन्छ’, उनले भने।

विगतमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गरी पहल लिँदा दुई ठूला दलले नै उचित सहयोग नगरेको आफ्नो अनुभव रहेको उनले सुनाए।

ठूला दलहरू मिलेर संविधान संशोधन गर्नेसम्मको विषय आएको छ। स्मरणीय विषय यहाँ छ– विगतमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने पहल लिँदा ठूला दलहरूकै अनिच्छा प्रमुख अवरोध थियो’, घर्तीले भने।

संघीयतासहितको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनसमेत भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस र एमाले संघीयताको असली अभ्यासका लागि तयार भए ठूला दल मिलेर सरकार बनाइनु देशको हितकै लागि हुने बताए।

‘विगतमा ठूला दलहरू अनिच्छुक हुँदा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको हो, निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन समस्या भएको हो’, घर्तीले भने।

संविधानलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढे ठूला दलहरूको समीकरणको औचित्य स्थापित हुने र उनीहरूले भनेजस्तै राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुनसक्ने माओवादी सांसद घर्तीको सुझाव छ।

विज्ञको खबरदारी

संसदीय मामिलाका जानकारहरू ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा पर्न सक्ने बताउँछन्। यसकारण सरकारमाथि खबरदारी आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार सानो शक्ति प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारी विधेयकमा कम संशोधन पर्ने र सरकारले ल्याएको विधेयक सहज रूपमा अगाडि जान सक्छ। यसकारण छिटो कानुन बन्न सक्छन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दलहरूको उपस्थिति र नेतृत्वकर्ताको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरकफरक छ।

‘प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई छ भनेर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले कुनै विधेयक पास गरेर पठाउँदा राष्ट्रियसभामा त्यही रूपमा दुई दलको उपस्थिति छैन। यसले अर्थ राख्छ’, संसद् सचिवालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तोमा समस्या आउन सक्छ।’

यस्तो समस्या आउनुमा सभामुख र अध्यक्षको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि काम गर्न सक्छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेकपा एमाले र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेता हुन्।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। यस्तो अवस्थामा अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बीचमा कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्व प्रकट हुनसक्छ।

जस्तो कि प्रतिनिधिसभाले बहुमतले विधेयक पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउँदा त्यहीँ थन्किने अवस्था आउन सक्छ। प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाउने र राष्ट्रियसभामा विधेयक लामो समयसम्म रोकिने अवस्था भयो भने राष्ट्रियसभाकै भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने खतरा रहन्छ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापा ठूला दलहरू मिल्दा कानुन निर्माणमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई ज्यादा ख्याल गर्न सुझाउँछन्।

राजनीतिक दलहरूले अडान लिए समन्वय गर्ने, स्वार्थकेन्द्रित कानुन बन्न खोजे रोक्ने र दुई सभाको बीचमा द्वन्द्व हुन नदिन दुवै सदनको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको राय छ।

‘संसदीय राजनीतिमा अंकगणितको महत्त्व हुन्छ। तर यसको प्रयोग कहाँ कसरी गर्ने भनेर नेताहरूले ज्यादै धेरै ख्याल गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अंकगणितको सही प्रयोग भएन भने इतिहास सही नलेखिन सक्छ। यसकारण सकारात्मक अभ्यासको सुरुआत गर्ने अवसर कांग्रेस र एमालेलाई यसपटक मिलेको छ।’

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्नेसम्मको समझदारी गरेर नयाँ सरकार बनाएका छन्। संविधान संशोधनका लागि उचित वातावरण बनाउन संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेको उनको सुझाव छ।

पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सर्वसम्मतिमा पास हुने वातावरण बन्यो भने त्यसले संविधानमा आवश्यक सुधार हुन सक्छ।’