प्रचण्डको धोकाधढी र गठबन्धनमा गएको पहिरो

मुलुकमा एकपटक फेरि राजनीतिक नाटक मञ्चन भएको छ। नाटकको उत्कर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द) बीचको गठबन्धन थियो। यी दुईबीचको सम्बन्ध पनि अनौठो छ। कहिले एकाकार हुन्छन् दुई तिहाई भन्दै हुँकार गर्छन् भने कहिले उछिट्टिएर छोडपत्र गर्छन्। मिलेको जस्तो पनि गर्छन् फेरि फुटेर हिँड्छन्।

यहाँनिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओको भनाइ सम्झना गरिनु उपयुक्त हुन्छ। उनले भनेका छन्, ‘क्रान्ति रोकिनु हुँदैन, प्रतिक्रियावादीहरूको पुनरुत्थान हुन नदिन क्रान्ति विभिन्न चरणमा गरिनुपर्छ।’ अस्थिर स्वभावका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड माओका यस्तै सूत्र घोकेर राजनीतिमा उदाएका हुन्। त्यसैले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राख्दै अरूलाई खेलाउने, अन्तरद्वन्द्वभित्र खेलेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न उनी सिपालु छन्। परिस्थितिले र परिबन्दले पनि संसद्भित्रको संख्या यस्तै अन्तरद्वन्द्व सिर्जना गर्न पर्याप्त छ। दुई ठूला भनिएका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थको चक्रव्यूहमा एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिमा उद्यत हुँदा बाजी मार्ने त तेस्रो पक्षले नै हो।

राजनीतिक संघर्षको एउटा रणनीति धोखाधडी हो। मूलतः वाम राजनीतिको एउटा सशक्त पाटो हो। जस्तो यसको सुरुवात हो; लेनिनले बोल्सेभिकको बहुमत नभएको अवस्थामा पनि संविधानसभा कब्जा गरेर साम्यवाद स्थापना गरेका थिए। हङ पार्लियामेन्ट वाम राजनीतिका लागि मलिलो क्रीडास्थल हो। जहाँ विभिन्न राजनीतिक फोहरी खेल खेलेर संसदीय व्यवस्थाको बदनाम गर्न सकिन्छ। नेपालमा जे भइरहेको छ त्यो अपूर्ण क्रान्तिले स्थापना गरेको राजनीतिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो।

दृश्यमा २०६३ पछिको नेपाली राजनीति धोखाको शृंखला नबिराई प्रयुक्त भइरहेको देखिन्छ। नेपालबाट बलात् संवैधानिक राजतन्त्रलाई गलहत्त्याएर पाखा लगाएपछि प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएका थिए। नतिजा के भयो प्रस्टै छ। वर्तमान संविधान जारी गर्नेताका नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार थियो। संविधान जारी गरेपछि केपी ओलीलाई सरकार बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारी थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारमा आफ्नो दाबी छोडेनन् र अन्ततः संसदीय संख्यामा अल्पमतमा पर्दै ओलीलाई सरकार बनाउन छोड्नुपर्‍यो।

त्यसपछि बनेका राजनीतिक गठबन्धनहरू, विघटन र निर्माणमा माओवादी नेता प्रचण्डको त कुरै नगरौँ। उनले घोखा नदिएको नेता को होला भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई धेरै पटक लोप्पा ख्वाएका छन् भने एमालेका नेता ओलीलाई एकाध पटक। भर्खरै पनि भारत भ्रमणबाट फर्केर आएपछि राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्दै भित्री रूपमा प्रयत्न सुरु गरेको भेउ पाएपछि एमाले बिच्किएको हो।

२०७९ को निर्वाचनपछिको दृश्यमा पनि प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडे। निर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए। केही समयपछि एमाले छोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरे। फेरि किन हो फागुनमा त कांग्रेसलाई धोखा दिएर एमालेसँग लगनगाँठो जोड्न पुगेर सरकारको नेतृत्व गरे। यी सबै गठबन्धन निर्माण र विनिर्माणभित्र कुनै दरिलो विश्वसनीय औचित्य, कारण र पुस्ट्याइँ देखिँदैन। पछिल्लो अवस्था यस्तो छ कि उनको धोखाबाट वाक्कदिक्क भएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नजिकिन पुगेका छन्। प्रचण्ड खेलको रिङबाट बाहिरिन पुगेका छन्। खेलको रिङबाट बाहिरिए पनि खेललाई अझै प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित उपायको प्रयोग भने प्रचण्ड चुक्ने छैनन्।

प्रचण्ड अस्थिर चरित्रका हुन् भन्ने कुरा उनको आचरण, बोली र व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ। एउटा आयामबाट हेर्दा राजनीतिक प्रतिबद्धता, दुरदृष्टिको कमीजस्तो देखिए पनि उनले अवलम्बन गरेको राजनीतिक सिद्धान्त, कार्यदिशा र रणनीति अध्ययन गर्ने हो भने उनमा साम्यवादी चरित्रमा हुने गुणको अंश (आत्म केन्द्रीयता) विद्यमान देखिन्छ। यस किसिमको चरित्र क्रान्तिकारी भनिएको वाम राजनीतिक दलको आवश्यक तत्त्व पनि हो। उनको जादुमयी नम्बरले काम नगरेको अवस्था छ अहिले। तर पनि आन्तरिक र बाह्य सत्ता शक्ति केन्दहरू उनको प्रभाव घट्न नदिन प्रयत्नशील रहनेछन्। सकेसम्म ‘भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग’ भन्ने उक्ति चरितार्थ गर्न प्रयास हुने नै छ।

नेपालको राजनीतिका प्रमुख चरित्रहरू स्वार्थी र अस्थिर रहनु भनेको त्यो मूल कानुन सिर्जित परिस्थितिजन्य वातावरण प्रेरित सिर्जना हो। त्यो कसरी भने नेपालको संविधानले समतामूलक समाज निर्माणका लागि समाजवाद अपरिहार्य रहेको परिकल्पना गरेको छ। त्यसका लागि संरचनागत व्यवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विशेषता अँगालिएका छन्। यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि जुन निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ त्यो राजनीतिक अस्थितरता निम्त्याउने र भ्रष्ट शासकीय संरचना निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउने किसिमको छ। कालान्तरमा त्यो दृश्य अदृश्य, व्यक्त वा अव्यत्त रूरुपमा प्रमाणित हुँदै गएको पनि छ।

हामीले दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। दुवै निर्वाचनमा जे देखियो त्यसले निर्वाचन अत्यधिक महँगो रहेको पुष्टि भएको छ। विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता वा खम्बा भनिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आयामबाहेक राजनीतिक दलहरू र आवधिक निर्वाचन हो। जुन निर्वाचन पद्धतिले भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग गर्ने किसिमको छ त्यसले अन्ततः व्यक्तिको चरित्र, राजनीतिक दलको विश्वसनीयतामा खिया लगाउने छ नै, लोकतन्त्रको समेत खिल्ली उडाउँछ।

यी र यस्तै कारणले गर्दा अहिले राजनीतिक दलहरूको साखमा ह्रास आएको छ। दलका नेताप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ। राजनीतक पद्धतिप्रति वितृष्णा बढेको छ। अर्को हिसाबले आक्रोश बढिरहेको अवस्था छ। मुलुकमा देखिएको चरम उदासीपन र निष्क्रियताको सबै दोष राजनेताहरूमाथि खनिएको अवस्था छ। यस्तो किन पनि भएको छ भने जति पनि भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आएका छन् त्यसमा दलका ठूल्ठूला नेताहरूको संलग्नता प्रमाणित भएका छन्।

यस्तो हुनुको पछाडि राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन भाष्य निर्माण गरिएको थियो त्यो अपूर्ण र अपरिपक्व थियो। भनिएको थियो कि नेपालमा विकासका अवरोध राजतन्त्र हो, अर्धसामन्तवाद हो साथै धर्म, संस्कृति र पुरातन सोच हो। यसबाट मुक्ति पाउन संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्ससो भएमा जनताले अपेक्षा गरेको सामाजिक परिवर्तन र जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनेछ। यिनै आश्वासन देखाएर राजतन्त्र उन्मूलन गरेको पनि १७ वर्ष नाघिसकेको छ। संघीयतामा रमाएको १० वर्ष पुग्नै लागिसक्यो। यसरी फोस्रा कुरा र असाध्य आश्वासनको बीचमा जनता पिल्सिएको पनि धेरै भइसक्यो।

यस बीचमा दलहरूले दिएको भनेको भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, आफन्तवादको अभ्युदय, परिवारवादको संरक्षण, सानो घेराको राजनीतिक इलिट वर्ग र स्वार्थी समूह निर्माण तथा केही धनाड्य वर्गको उत्थानबाहेक अन्य सकारात्मक परिवर्तन देख्न पाइएको छैन। केहीलाई स्वर्गतुल्य भए पनि गरिबलाई नेपाल असाध्यै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। जनता आर्थिक अवनतिको चक्रमा नराम्ररी फसेका छन्। यी सबैको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो। जसलेर लोकतन्त्रलाई निर्वस्त्रीकरण गरिदिएको छ।

यिनै पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को राजनीतिक गठबन्धन बनेको छ। पृष्ठभूमिका के पनि भनिएको छ भने राजनीतिक अस्थिरता र लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि संविधानमा संशोधन लागि संसद्मा दुईतिहाई चाहिन्छ। अहिले ठूला दुई दल मिल्दा दुईतिहाई पुग्दैन। अर्थात् संविधान संशोधन भनेजस्तो सजिलो छैन।

फेरि संविधानमा संशोधन गर्न खोजिएका विषयवस्तु के के हुन् भन्ने पनि स्पष्ट आएको छैन। संविधान संशोधन गरिएछ भने पनि ठूला दुई दललाई फाइदा हुने गरी गरिनेछन्। सम्भावना यस्तो पनि रहने छ कि निर्वाचन पद्धतिको एकदुई ठाउँमा चलाउँदा पनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था आउन सक्छ। अहिले भएको समावेशिता माथिल्लो सदनमा मात्र सीमित गर्दा पनि साना दलहरूको अस्तित्व धरापमा पर्न सक्छ। समावेशिता नचलाईकन संसद्मा निर्वाचनबाट कुनै एक दलको बहुमतको अवस्था आउन कठिन रहन्छ।

अतः यो विषय जटिल देखिँदा अहिलेको गठबन्धन उनीहरूले भनेको जस्तो सीधा बाटोमा हिँडेको देखिँदैन। संविधान संशोधनको अर्को विषय धर्म निरपेक्षता वा राजतन्त्रमा जनमतसंग्रहजस्तो देखिँदैन। राजतन्त्रका विषयलाई पाखा लगाउँदा पनि जनताको आवाज धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गर्न त्यति खुसी छैनन्। यस्ता विषयमा दुई ठूला दल गम्भीर देखिँदैनन्।

निर्वाचनसम्बन्धी पर्यवेक्षण तथा अध्ययन गर्ने संस्थाहरूले अहिले भएको निर्वाचन पद्धतिले लाकतन्त्र संस्थागत गर्न असक्षम छ र निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्दै आइरहेका छन्। केही विश्लेषकहरू संघीय संसद्को संख्या घटाएर १६५ मा सीमित गरिनुपर्छ र प्रतिनिधसभा नामले भनेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरूको सदन हुन आवश्यक भन्न थालेका छन्। यसो गर्ने हो भने समावेशिता धरापमा पर्न सक्छ। प्रतिनिधिसभामा अहिले देखिएको राजनीतिक विचलनको एउटा कारक तत्त्व समावेशिताको संख्या पनि हो। अतः यसको प्रबन्ध संख्या घटाएर वा राष्ट्रियसभालाई समावेशी प्रतिनिधित्वको स्थल बनाएर गर्न सकिन्छ। प्रादेशिक संरचना आर्थिक रूपमा पनि घाँडो र अनावश्यक गलगाँडजस्तो देखिन गएको छ। यसलाई विस्थापित गरेर छरितो, अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था हुन सके यो राजनीतिक व्यवस्था केही समयचल्न सक्ला अन्यथा व्यवस्थामाथि संकट आउने सम्भावना छ।

संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक रूपमा फाइदा दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई नै हुन्छ। साना दलहरू र नवप्रवेशी दलहरूले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरी राजनीतिक रूपमा स्थान ग्रहण गर्न निकै कसरत गर्नपर्ने अवस्था आउनेछ।

राजनीतिक मुढाग्रह र सानो स्वार्थ घेरामा रमाउने प्रवृत्तिले संविधान सुधार वा संशोधन हुने कुरामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अतः यो गठबन्धन निर्माणको ध्येय नितान्त आन्तरिक आवश्यकता देखिन्छ। आन्तरिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि वा भ्रष्टाचारबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्दै संविधान संशोधनको अनन्त शृंखलामा बहस सिर्जना गर्दै राजकीय सत्तालाई लम्ब्याउने प्रपञ्च मात्र देखिन्छ।

यो गठबन्धन पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन समर्थ हुने देखिँदैन। सम्भावना यो पनि देखिँदैछ कि शासकीय प्रवन्धमा यी ठूला दुई दलबीच मतभेद आउनेबित्तिकै मुलुक फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। त्यो किन पनि भने अहिले विस्थापित पक्ष त्यसै चुप लागेर बस्ने छैन। निरन्तरको चालबाजीपछि विखण्डनको चक्र दोहोरिन सक्दछ। त्यसो हुँदा अनन्तकालसम्म संविधानको धारा ७६(२) मै सरकार निर्माण भइरहन्छ भन्ने हुँदैन। ७६(२) विवादमा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।