काठमाडौँ- गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा मंगलबार पनि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
दिनभर लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जवाफका लागि बुधवार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट रमण कर्णसहितका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस बाँकी रहेको बताइएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको अवैध रकम अपचलन गरिएको र उनको नाममा समेत ऋण लिइएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रकाशित: १८ असार २०८१ १७:५४
प्रतिक्रिया