हिमाल प्रेस 
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
काठमाडौँ- गत फागुन २१ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता समीकरण गर्दै गर्दा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०८४ को चुनावसम्म सँगै जाने उद्घोष गरेका थिए। तर उक्त बाचा चार महिना पनि टिकेन। बरु एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन तयार भयो। सोहीअनुसार मंगलबार राति कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भयाे।
यसका पछाडि प्रमुख सात कारण रहेको नेताहरू बताउँछन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफू अनुकूल चलून् भन्ने थियो। त्यसअनुसार प्रचण्ड लचक हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको व्यवहार वर्तमान सत्ता समीकरण अदलबदलको प्रमुख कारण रहेको नेताहरूले बताएका छन्। नेताहरूका भनाइ आधार मान्दा एमालेले माओवादीसँगको गठबन्धन तोड्नुका निम्न सात कारण छन्।
बजेटमा करको दर र जनयुद्ध शब्द
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदासम्म एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा कुनै समस्या थिएन। नेताहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका साथै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा र सुरेन्द्र पाण्डेसँग नियमित छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएका थिए। बजेट पनि यी चार नेताको बाक्लै छलफलका आधारमा तयार भएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटमा करको कर दर हेरफेरको एउटा विषयमा अर्थमन्त्री पुनले आफूसँग छलफल नगरेको भनेर असन्तुष्टि पोखेका थिए। अर्थमन्त्री पुनले एमाले समर्थित व्यापारीलाई घाटा हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको ओलीको बुझाइ रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। एमालेसांसद सूर्य थापाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किनुमा अर्थमन्त्री पुन जिम्मेवार रहेको बताए।
‘प्रतिनिधिसभाबाट पुन (वर्षमान पुन) को पक्षपाती बजेट पास हुनु संसदीय बाध्यतामात्रै थियो’, सांसद थापाले भनेका छन्, ‘यो सरकारमाथि उन (अर्थमन्त्री पुन) कै जातिवाद, सत्ता दुरुपयोग, मनपरी र एमालेविरोधी रबैयाले गर्दा अविश्वास बढ्दै गयो।’ मुखले राम राम भने पनि अर्थमन्त्री पुनले बगलीमा छुराको व्यवहार देखाएको टिप्पणी थापाको छ।
बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोगलगायतका विषय परेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको विरोध गर्न भनेका थिए। सोहीअनुसार बजेटमाथिको छलफलमा एमाले सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। बजेट पास भएको केही दिनमै वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किन पुगेको हो।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया
एमाले-माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन भत्किनुको अर्को कारण हो नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति। नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेर कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा बोलाइँदा पाँचमध्ये दुई जना मात्र उपस्थित भएका थिए। माओवादी तथा अर्थमन्त्री पुन निकट भनिएका व्यक्तिहरु अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द भएको थियो। यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ।
अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष आवेदकहरूमध्ये सर्टलिस्टमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भएका थिए। अन्य आवेदकहरू कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र नवराज श्रेष्ठ सहभागी भएनन्। सर्टलिस्टमा परेकामध्ये तीनजना व्यक्तिहरू सहभागी नभएपछि समस्या भएको हो।
सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यका अनुसार कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीकै स्वार्थ टकराव थियो। राजनीतिक स्वार्थकै कारण सर्टलिस्टमा परेका पाँचजनालाई बोलाइएको अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणमा दुई जना मात्रै सहभागी भए।
बोर्डको अध्यक्ष सिफारिसका लागि बनेको सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा राखेका पाँचमध्ये दुईजना मात्रै सहभागी भएपछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन। यसकारण एमाले अध्यक्ष ओली रुष्ट भएका थिए।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमजोरी स्वीकारेका छन्। ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले कमजोरी स्वीकारेको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए। ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा आफूले अन्यथा नचाहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले रियलाइजेसन गर्नुभएको थियो’, माओवादीका ती पदाधिकारीले भने।
राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका लागि सिफारिस
फागुन २१ मा सत्ता समीकरण फेरिएलगत्तै एमालेले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलनको कारण देखाएर आनाकानी गरे। लगानी सम्मेलनको तयारी भएका बेला राजदूत फिर्ता बोलाए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उनले ओलीको आग्रह थाती राखे। वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा लगानी सम्मेलन भयो। प्रचण्डले केही दिन राजदूतका विषयमा केही निर्णय लिएनन्।
एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म राजदूत फिर्ता नबोलाइएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले राजदूत फिर्ता नलिए समस्या हुने चेतावनी दिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सरिक हुन नयाँदिल्ली जानुअगाडि २४ जेठमा विभिन्न ११ देशमा राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे। रिक्त भएकामध्ये सरकारले ८ देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ। गठबन्धन फेरिएपछि उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा छ।
राजदूत सिफारिसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादमा तानिए। उनले भारत जानुअगाडि किन राजदूत फिर्ता गरेको? स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको राजदूत किन सिफारिस गरेको? सिफारिसमा परेकामध्ये केहीले पद अस्वीकार गर्ने अवस्था किन बन्यो? जस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो। यी प्रश्नहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेतिर फर्काइदिए।
सिफारिस भएका राजदूतमा एमालेको भागबन्डामा परेका धेरै छन्। राजदूत फिर्ता र नयाँ सिफरिसलाई लिएर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई ख्याल गर्न भनेको बताएका थिए। उनले विगतमा राम्रो राजदूत दिएको भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद पनि दिएका थिए।
असार ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा पार्टीले प्रस्तुत गर्दा मेरिटका आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नुपर्यो, ताकि त्यसले देशको प्रतिष्ठाका लागि पनि, अन्य काममा पनि राम्रो योगदान गर्न सकियोस् भनिएको थियो।’ सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरुको सरकारको नेतृत्वमा रहेर आफैँले डिफेन्स गर्नुपर्नेमा प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूतिर देखाएकोमा एमाले नेताहरू रुष्ट भए।
गृहमन्त्री लामिछानेको व्यवहार
नेताहरुका अनुसार एमाले-माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सत्ता समीकरण भत्किनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको व्यवहार हो। एमाले अध्यक्ष ओलीकै जोडबलमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए। ओलीले आफ्नो चाहनाअनुसार गृह मन्त्रालय चल्ने विश्वास लिएका थिए। लामिछानेले ओलीको चाहनालाई छल्ने प्रयास गरेको आरोप एमाले नेताहरूको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापालाई नियन्त्रणमा नलिन गृहमन्त्री लामिछानेलाई भनेका थिए। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका थापा पक्राउ परे। यही बला कांग्रेस निकट गरेका बेचन झा पनि पक्राउ परे। झा पक्राउ परेपछि पक्राउ प्रक्रिया कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा र कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलासम्म पुग्न सक्ने आशंकामा कांग्रेस नेताहरू पुगे।
विनोद चौधरीलगायतका व्यक्तिहरुले पनि नियमित रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटिरहेका थिए। यसअघि विनोदका भाइ अरुण चौधरी बाँसबारीको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना आरोपमा पक्राउ परेका थिए। यसअघि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछानेले आरोप पुष्टि नभए तापनि राजनीतिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने शंका एमाले र कांग्रेसका नेताहरूमा देखिएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएका कारण दुई ठूला दल मिलेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फेरि अगाडि बढ्दै थियो। सुन काण्डको छानबिन आदिका विषय अगाडि बढेका थिए। यही बेला रातिराति दुई ठूला दल मिल्नुको रहस्य भविष्यमा खुल्दै जाला।’
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व
वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किनु र एमाले र कांग्रेस नयाँ समीकरण बनाउन सहमत हुनुको अर्को कारण हो- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा पार्टी निकटका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने चाहना राख्नु। प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई न्यायाधीशका रूपमा अघि सारेका थिए। प्रचण्डले पोखरेललाई भाबी प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न खोजेपछि एमाले अध्यक्ष ओली झस्किए। किनभने एमाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा माओवादी निकट व्यक्ति पुर्याउन चाहिरहेको छैन। यसमा कांग्रेस पनि सहमत भयो र नयाँ समीकरण बन्ने अवस्था उत्पन्न भयो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोजमा अवकाश पाउँदैछन्। सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्षपछिसम्मको प्रधानन्यायाधीश तय भइसकेका छन्। २०९३ सालसम्म एमाले समर्थित न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्दैछन्। त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीशमा आफू समर्थित पोखरेल बनाउने प्रचण्डको चाहना रोक्ने एमाले र कांग्रेसको साझा मत थियो जसले नयाँ समीकरण बन्नमा एउटा इँटा थपेको नेताहरू बताउँछन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अगाडि बढाउन पटकपटक प्रयास गरेका थिए। कांग्रेस सभापति देउवासमेतको उपस्थितिमा छलफल चलाए। मंगलबारको भेटमा पनि ओलीसित प्रचण्डले टीआरसी (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) विधेयक पास भएपछि प्रधानमन्त्री छाड्न तयार रहेको बताएका थिए।
‘तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सात/आठ महिनामामै छाडिहाल्छु। वर्तमान गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्नुस्’, प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए। ओलीले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेका बेला टीआरसी टुंगो लगाउन नचाहेको नेताहरूको दाबी छ। एमाले सहमत नहुनुको कारण नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याएको जस लिने ओली चाहना। प्रचण्ड आफू सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन पाए सहज हुने बुझाइमा थिए। ओली माओवादी केन्द्रलाई आफूसित मिलाउन वा राजनीतिमा कमजोर बनाउने गरी टीआरसी टुंगो लगाउन चाहन्छन्। यसले पनि नयाँ समीकरण बन्नमा भूमिका खेलेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बधी विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकका चार विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ, जसमा गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनको परिभाषा, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषय छ।
पछिल्लो पटक तीन दलबीच बुधबार भएको छलफलमा विधेयक टुंगो लगाउन एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका सांसद जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलको सुझावका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने र संघीय संसद्बाट पारित गरेपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले समीकरण बदलेर तत्काल प्रधानमन्त्री हुने बाटो रोजे।
नेपाली सेनालाई गिजोल्ने प्रयास
राष्ट्रिय सुरक्षाको मियो नेपाली सेनालाई यसपटक पनि थाहा नपाउने ढंगले माओवादी नेतृत्वले गिजोल्न थाल्यो। यसको असर सरकारमा पनि पर्न थालेको एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरू बताउँछन्। किनभने सरकारमा रहेका माओवादी नेताको घरमा बसेर अध्ययन गरेर नेपाली सेनाको जर्नेलसम्म पुगेका व्यक्ति आफू नदेखिएर केही दिनमा सेवा निवृत्त हुन लागेकाे जर्नेललाई अघि सारेर खेल्न थाले। पहिले नै छानबिन भएको कागज फेरि छानबिन गराउन खाेज्दै सेनाको मनोबल गिराउने काम हुन थाल्यो।
बालुवाटार र बालुवाटार निकटबाट अस्वाभाविक रूपमा नेतृत्वलाई विवादमा तान्ने काम हुन थाल्यो। यसमा साथ दिन थाले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले। माओवादीकाे द्वन्द्वमा हिँडेका र पछि पत्रकार भएकाहरूले नक्कली कागज भनेर रटान दिन थाले। ती व्यक्तिहरू सक्कली कागज ल्याउँदै केरेमेट आफैँ गरेर त्यसलाई नक्कली बनाउने काममा सक्रिय भए।
सेनालाई सीधै निमोठ्न नसक्ने भएपछि मिडियाको साथबाट विवादमा ल्याएर हुर्मत लिने काम भएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। रोलवाला प्रधानसेनापतिले कामको जिम्मा लिँदै गर्दा खेल्नु अस्वाभाविक थियो। नेपाली सेनासँग भारत, चीन र अमेरिका जोडिन्छ। ‘प्रचण्डले पहिला पनि आफूखुसी सेनामा चल्दा भोगेको घटना बिर्सिए। सेना नेपाल प्रहरीजस्तो होइन, त्यहाँ जो खेल्न पुग्छ त्यो मासिन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
