हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ७० करोड बढी बजेट बढाइएको हाे।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिलाई ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे थियाे। सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मको वर्षलाई कृषिमा लगानी दशक वर्ष घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानको घोषणा गरेको छ।
आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादनमा आधारित रहेर मल, कृषि यान्त्रिकरण, बैंक ऋण, बीमा, बीउलगायतका क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उपज हुने सम्भाव्यताको आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा, करार खेती, चक्लावन्दी खेती, बाँझो जमिनमा खेतीलाई प्राथमिकता राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड, रसायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्ब ९५ करोड, फलफूल कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४४ करोड, राजमार्ग आसपासमा खेती कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड, गाईभैँसी रोग नियन्त्रण गर्न ३८ करोड, खोप उत्पादन नर्ग ४० करोड, उखु प्रोत्साहन अनुदानको लागि २ अर्ब २५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि १ अर्ब ६५ करोड, कृषि अनुसन्धानको लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै मसिना तथा बास्नादार, चैते धान, कृषि उपज धितोमा राखे ऋण, फलफूल खेतीलगायतका प्राथमिकतमा परेका छन्। सरकारी जमिन भाडामा दिने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ।
