संसदीय समितिको टीओआर : ७ सदस्य बन्ने, रविको नाम नराखी छानबिन गरिने

काठमाडौँ- सहकारी ठगी सम्बन्धी ७ सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको छ। हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित कार्यदल सदस्यहरूको बैठकले ७ सदस्य समिति बनाउने सहमति निर्माण गरेको हो।

जहाँ नेकपा एमालेबाट दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका तर्फबाट एकरएक सदस्य रहनेछन्।

कानुनमन्त्री पदम गिरीको सचिवालयका अनुसार कांग्रेसबाट दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन्।

समितिमा कार्यादेशमा सहकारीको नाम र गोर्खा मिडियाको नाम लेख्ने सहमति जुटेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेसँगै लामिछाने संलग्न मिडियाको मात्र नाम राखिने भएको छ।

यस्तै, समितिले समयावधि ३ महिनाको रहनेछ। आजको प्रतिनिधिसभाबाट समिति घोषणा गरिनेछ। कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले सहकारी प्रकरणका विषयमा छानबिन माग गरेसँगै सरकारले कानुनमन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।

कार्यदलले सहकारी ठगीसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर) बनाउने काम गरेको हो। तर कार्यदलले मात्रै कार्यादेश बनाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूको समेत सहयोगमा सहमति जुटेको हो।