हिमाल प्रेस 
पोखरा- पाेखराका सहकारी पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दाेलन घाेषणा गरेका छन्।
उनीहरूले भाेलि आइतबार पोखरामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। सरकारले समस्या समाधानका निम्ति पहल नगरेको गुनासो गर्दै उनीहरू सडक आन्दोलनमा आउन लागेका हुन्।
संघको १, गण्डकी प्रदेश ३ र पोखरा कार्यक्षेत्र भएका ३ सहकारी गरी ७ सहकारीका गरी यहाँका करिब ४० हजार बचतकर्ताको झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ।
पोखरामा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आइतबार दिउँसो सडकमा विरोध प्रर्दशनसँगै कोणसभा गर्ने जनाएका छन्। सिर्जनाचोकदेखि १२ बजे सुरु हुने विरोध प्रदर्शन पृथ्वीचोकसम्म पुगेर कोणसभा गर्ने सहकारी बचतपीडित संघर्ष समिति कास्की संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार शिवशिखर, मित्रमिलन, विन्दवासिनी, प्राइम, सूर्यदर्शन, इमेज, बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना पारेका हुन्। ती सहकारीमध्ये पोखरामा शाखा कार्यालय रहेको शिवशिखर केन्द्रमा प्रधानकार्यालय रहेको सहकारी हो।
पोखरा महानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा मित्रमिलन, विन्दवासिनी र प्राइम हुन्। अन्य गण्डकी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका हुन्। संघर्ष समिति संयोजक श्रेष्ठले सहकारीपीडितलाई राहत मिल्ने कार्यक्रम सरकारले नल्याएका गुनासो गर्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए।
राज्यसँगै प्रहरी प्रशासनसमेत पीडितको विपक्षमा उभिएको उनको आरोप छ। उनले निष्पक्ष छानबिन जरुरी रहेको बताए। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन विषयमा पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको दोस्रो प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको र यही १५ जेठभित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग दायर गर्ने आश्वासन पाएको श्रेष्ठले बताए।
गोर्खा मिडियामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेका हालका गृहमन्त्री रवि लामिछाने यस विषयमा चुप बसेको पीडितको आरोप छ। तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। गृहमन्त्री वा कुनै नेताले रोकछेक गर्न नमिल्ने भन्दै छानबिनमा कोही जोडिए तुरुन्त राजीनामा दिन समेत संघर्ष समितिले आग्रह गरेको छ।
पूरक जाहेरीमा लामिछानेको समेत नाम दिइए पनि पक्राउ नगरिएको बताए। उनले भने,‘जाहेरी कतै छैन भनेर हल्ला भइरहेको छ। हामीले प्रहरीलाई बुझाएकै हो। ताम्रपत्रमा लेखेर दिनुपर्ने हो र? कागजमै लेखेर दिएका हौं त।’ सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूले बताए।
