हिमाल प्रेस 
इटहरी- कोशी प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले गरेको टिप्पणी र पेस गरेको रायले प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हनन भएको नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ।
कोशी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभामा बहुमतले पारित संकल्प प्रस्तावमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले गरेको टिप्पणी र पेस गरेको रायले प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन भएको बताएका हुन्।
संकल्प प्रस्तावप्रति मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट पेस गरेको राय नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिम सभाको विशेषाधिकार हनन भएको उनको दाबी छ।
प्रदेशसभाबाट गत वैशाख ६ गते पारित भएको संकल्प प्रस्तावको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्कीले राय तथा टिप्पणीको नाममा विभिन्न निकायमा दबाब तथा धम्कीपूर्ण पत्रहरू पठाइएको भन्दै त्यसको एमाले र नेकपा माओवादीले आपत्ति जनाएको हो।
‘प्रदेशसभाको सभामुखलाई मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवबाट पत्र आउनु कहाँ सम्मको विषय हो?,’ उनले भने, ‘एकजना निजी सचिवलाई प्रयोग गरेर सभामुखलाई सम्बोधन गरेर रायको नाममा पत्र पठाउन लगाउनु गम्भीर कानुनी त्रुटि हो, यो विषयलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ।’
भण्डारीले प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको उनको आरोप छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
