प्रमाणीकरण हुँदैनन् प्रांगारिक उत्पादन

काठमाडौँ- बजारमा तरकारी या फलफूल किन्न जाने धेरैको रोजाइ हुन्छ प्रांगारिक उत्पादन अर्थात् अर्ग्यानिक प्रडक्ट। अनि पसलेले पनि यो त ‘लोकल अर्ग्यानिक ’ हो भनेर आफ्ना उत्पादन बिक्री गरिरहेको पाइन्छ। यस्ता उत्पादनमा प्रांगारिक हुन् भन्ने कुनै आधार छैनन्। किनभने तिनमा  प्रांगारिक या होइन भन्ने कुनै लोगो लगाएको पाइँदैन। प्रमाणीकरण नभएका कारण लोगो नलगाइएको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०६६ सालमा तयार पारेको प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रांगारिक उत्पादनको प्रमाणीकरण हुन नसकेको कृषिका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कस्तो अवस्थामा उत्पादित कृषि उपजलाई प्रांगारिक जैविक भन्ने र कस्तोलाई नभन्ने कुरा छुट्ट्याउने संयन्त्र  छैन। सरकारले एकातिर रासायनिक मलमा अनुदान दिइरहने र अर्कोतिर प्रांगारिक कृषिमा जोड दिने गरेको कृषिविज्ञहरूको आरोप छ। सरकारले वार्षिक रूपमा रसायनिक मल आयातका लागि अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ।

कृषिविज्ञहरूका अनुसार नेपालमा प्रांगारिक उत्पादनले विश्वासिलो आधार पाएको छैन। नेपालमा विशुद्ध अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन नभएको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए। प्रांगारिक कृषिका नाममा भ्रम छरिएका छन्। ‘कृषिका उत्पादित वस्तुहरू प्रांगारिक हुन होइनन् भनेर कहीँकतैबाट प्रमाणीकरण हुने गरेको छैन। कुनै निकायले अनुगमन गरेको देखिँदैन। उत्पादित वस्तुलाई मात्र प्रांगारिक भन्ने गरी अध्ययन गर्ने कुनै निकाय छैन’, उनले भने।

प्रांगारिक कृषि भनिए पनि बालीनालीमा विषादी र रसायनिक मल प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ।

उत्पादकत्व बढी हुने लालसाका कारण विभिन्न रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग हुँदा प्रांगारिक कृषि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्रांगारिक कृषिको उत्पादन हो भनेर कसले दाबी गर्‍यो भने त्यसलाई पहिचान गर्ने आधार तयार भएको छैन। त्यसैले प्रांगारिक खेती कति क्षेत्रफलमा हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।

कृषि विभागले ‘प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रम कार्यविधि २०७५’ तयार पारेर प्रांगारिक कृषिका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो। दुई वर्षअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रांगारिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्दै विशुद्ध अर्गानिक कृषि उपज उत्पादनको प्रचार मात्र भयो।

कृषि विभागका प्रवक्ता डा. अरुण काफ्ले प्रांगारिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रांगारिक कृषिमार्फत कसरी अर्गानिक उत्पादन बढाउने भनेर केही पकट क्षेत्रमा काम भइरहेको छ।’ प्रांगारिक उत्पादन निर्यातका लागि मात्रै हो भन्ने मानसिकताका कारण उत्पादन नबढेको उनी बताउँछन्।

नेपालमा ५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै प्रांगारिक खेती हुने गरेको कृषि विभागको नगदेबाली उत्पादनसम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख छ। कृषि मन्त्रालयले प्रांगारिक खेती १० प्रतिशत पुर्‍याउन चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड बजेट पनि छुट्ट्याएको छ। अहिले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रांगारिक खेतीका नौ योजना सञ्चालनमा छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता शवनम शिवोकाटीले प्रांगारिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्दै विशुद्ध अर्गानिक कृषि उपज उत्पादनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार प्रांगारिक कृषिका लागि काम गर्ने छुट्टै शाखा छैन। प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन गर्न नयाँ मापदण्ड बनिरहेको प्रवक्ता शिवोकाटीले बताइन्। ‘प्रांगारिक कृषिमा कृषि मन्त्रालयको जोड छ। आगामी बजेटमा पनि प्रांगारिक कृषिलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ। सबै मापदण्ड समावेश गरेर नयाँ मापदण्ड बन्दैछ’, उनले भनिन्।

के हो प्रांगारिक कृषि?

प्रांगारिक कृषि प्रवर्धन मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ अनुसार प्रांगारिक कृषि भन्नाले दिगो पर्यावरण र पारिस्थितिकीय प्रणाली, सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा पोषणयुक्त खाना, प्राणी जातिको कल्याण र सामाजिक न्यायका लागि कृषि प्रणालीमा प्रयोग हुने निश्चित प्रक्रियाहरुको एकीकृत उपागमलाई जनाउँछ।

प्रांगारिक खेती भनेको प्रांगारिक कृषि प्रणाली अपनाई गरिएको कृषि उत्पादन हो। ‘प्रांगारिक उत्पादन’ अर्थात् Organic Certified Product भनेको चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त प्रमाणीकारण निकायले प्रमाणित गरी प्राांगरिक उत्पादनको लोगो लगाएको उत्पादन हो।