लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशसभाले १७ महिनापछि ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिको नेतृत्व टुंग्याउने भएको छ। सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले लुम्बिनी प्रदेशभसाको नियमावाली अनुसार संसदीय समितिको सभापतिका लागि निर्वाचनको सूचना जारी गरेका हुन्।
यो सँगै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहेको संसदीय समितिले सभापति पाउने भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १५१ को उपनियम (३) बमोजिम सभापतिका निर्वाचनका लागि मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र मनोनयन दर्ता गर्न सूचनामा भनिएको छ। सात वटा संसदीय समिति सभापतिका लागि मंगलबारसम्म साँझ ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्ने र बुधबार बिहान ८ बजे निर्वाचनको समय निर्धारण गरिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको दोस्रो प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन चलिरहँदा संसदीय नेतृत्व चयन गर्ने बारेमा भागबण्डा मिलेपछि निर्वाचन तोकिएको हो। स्रोतका अनुसार तीन पार्टीले संसदीय समितिमा भागबन्डा गरेका छन्।
एमालेले अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार समिति र विशेष अधिकार समितिको नेतृत्व पाउने बताइएको छ। माओवादीले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ।
सत्तारूढ दलहरूलाई संसदीय समितिको सभापति चयनसँगै मन्त्री पनि टुग्याउनेछ। दलहरूमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएकोले व्यवस्थपनका लागि संसदीय समितिको नेतृत्व टुग्यांउन सत्तारुढ दल लागि परेका हुन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले दलहरूबीच सहमति गराउन नसक्दा संसदीय समिति नेतृत्व विहिन बनेको थियो। २०८० असार ३० गते नै सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विषयगत समितिका सदस्यहरूको नामावली घोषणा गरेका थिए। तर सहमति नहुँदा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन र कामविहीन बनेको थियो।
सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूमा विष्णुप्रसाद पन्थी, गिरीधारीलाल न्यौपाने, रामजीप्रसाद घिमिरे, सीता शर्मा, जानकी न्यौपाने, अब्दुल रज्जाक गद्दी, बैजनाथ कलवार, धनेन्द्र कार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, नरमाया ढकाल र कन्हैया बानियाँ छन्।
अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति सदस्यहरूमा तुलसीप्रसाद चौधरी, भगवतीकुमारी थरुनी, खेमबहादुर सारु, वसन्ती न्यौपाने, सायरा बनो, जन्मजय तिमिल्सिना, देवकरणप्रसाद कलवार, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, अनुराग खड्का, दिलकुमारी बुढा, कृष्णा केसी र हेमा बेल्बासे केसी छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सदस्यहरूमा चेतनारायण आचार्य, डिल्लीराज भुसाल, मधुसुधनशरण चौधरी कुर्मी, इन्द्रकुमारी गहतराज, वीरबहादुर राना, बादशाह कुर्मी, माया पुन, सरोज थापा, कृष्णा कुश्मा थारू, सुरुल पुन, निर्मलादेवी चौधरी, आदेशकुमार अग्रवाल, गीता गुरुङ र खड्ग बस्नेत छन्।
त्यसैगरी प्रदेशमामिला तथा कानुन समिति सदस्यहरूमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, रत्नबहादुर खत्री, चिन्तामणि पाण्डे, यमुना रोका तामाङ, निमा गिरी, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, सुधाकर पाण्डेय, इन्द्रजित चौधरी, राजकुमार चौधरी र आशिषकुमार चौधरी छन्।
सामाजिक विकास समिति सदस्यहरूमा भूमिश्वर ढकाल, नवराज लामिछाने, रेखाकुमारी शर्मा, सरिता पुन, बसिउद्दिन खाँ, धनशादुर केसी, सुशीला बादी, मीनाकुमारी बोहोरा, लोकीकुमारी विक, यमबहादुर नेपाली सार्की, जानकीप्रसाद यादव र तारा थापा छन्।
कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्यहरूमा अर्जुनकुमार केसी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, तुल्सीराम शर्मा, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, शान्ति लोध, मालती सोडारी, विश्वप्रेम पाठक, देवीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा, मीना बुढामगर, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी र भगवती अधिकारी छन्।
समितिका सदस्यहरुमध्येबाट दलीय भागबन्डा अनुसार सभापतीका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ। एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएमा सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशसभामा सभामुखले घोषणा गर्नेछन्। दुई जनाको मनोनयन परेमा ध्वनीमतका आधारमा सभापती चयन गरिने प्रदेशसभा सचिव पुनले बताए।
