सोलुखुम्बु– प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आउन तीन दिन मात्र बाँकी छ तर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मतदाता नै अन्योलमा छन्।
निर्वाचन आयोगले मत बदरको संख्या कम गर्न भन्दै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै रु ५० करोड बजेट छुट्याएको छ। तर सोलुखुम्बुका मतदाताहरूमा भने मतदान कसरी गर्ने ? भन्नेमा नै अन्योल पाइन्छ।
सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका-३ भण्डारी गाउँका धनकुमारी भण्डारीसँग योभन्दा अघि चार पटक मतदान गरेको अनुभव छ। तर यस पटकको निर्वाचनमा भने कसरी मतदान गर्ने भन्ने जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छिन्, ‘पहिला-पहिला त भोट हालेकै हो तर यो पटक गाह्रो छ भन्छन्, कसरी पो हाल्ने होला’। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बदर संख्या बढी देखिएको थियो। तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम खासै प्रभावकारी देखिँदैन।
थपिएका नयाँ मतदाता त छदैँछन्, पहिल्यै भोट हालिसकेका कतिपय मतदातासमेत आगामी निर्वाचनमा कसरी भोट हाल्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिएका हुन्। निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुले आसन्न निर्वाचनका लागि महिला स्वयंसेविक परिचालन गरेको जनाएको छ तर ती स्वयंसेविका अहिलेसम्म अधिकांश मतदाताको घरसम्म पुगेका छैनन्।
धनकुमारी मात्र होइन, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-४ फाप्लुका वीर तामाङलाई पनि मतदान प्रक्रियाबारे केही जानकारी छैन। कति मतपत्र हुन्छ ? कसरी मत लगाउने ? आफूलाई कसैले पनि नसिकाएको उनले बताए।
सोलुखुम्बु जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनताका भएको मत बदरलाई हेर्ने हो भने जिल्लामा खसेको ५१ हजार चार सय ८३ मतमध्ये एक हजार ५६ मत बदर भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता तुलसी श्रेष्ठ स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन लागि परेको बताउछन्। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलकोसमेत भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
मतदाता शिक्षाको विषय पटक-पटक बहसको विषय बन्ने गरेको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि करोडौं बजेट छुट्याइए पनि मतदाताको घरदैलोमा पुगी मतदाता शिक्षा दिन निर्वाचन कार्यालय चुकेको देखिन्छ।
राजनीतिक दल पनि मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउपेच र आश्वासन दिनमा नै व्यस्त देखिन्छन्। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै मत बदर संख्या घटाउन निर्वाचन आयोग मात्र नभई राजनीतिक दल र मतदाता स्वयं पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
