अदालतले बिदा खारेज गरे पनि जनयुद्ध दिवस ऐतिहासिक हो : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतले जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेज गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आजदेखि सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भएपनि अदालतले अहिले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्दा अदालतको निर्णयलाई पालना गरेर जानु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका हुन्।

अदालतले बिदा नदिए पनि आजको दिन ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाइने उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी तर्फबाट नै औपचारिक रुपमा मनाउने स्थिति आउन सक्ने बताए।

अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गर्नु आफूहरुको प्रमुख कार्यभार रहेको उनको भनाइ छ। फागुन १ मा सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई माओवादीले जनयुद्ध दिवसको रुपमा मान्दै आइरहेको छ। आज माओवादीबाट उम्मेदवार भई स्थानीय तहको प्रमुख निर्वाचित भएको ठाउँमा भने बिदा दिइएको छ भने अन्यत्र दिइएको छैन।