हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको विगतको निर्णय स्वेच्छाचारिता रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने काम नै बहुमत संख्याले अस्वीकृत भएको जनाएका छन्। ‘संविधान निर्माणको क्रममा पनि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिको २०६६ साल मंगसीर १० गते बसेको ७८ औं बैठकले संविधानमा जनयुद्धशब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।’
उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई जनयुद्ध भन्ने विषयमा सुरुवातबाटै जनमोर्चाले नस्वीकारेको बताएका छन्।
‘जनयुद्ध दिवस सम्बन्धी बिदा खारेज गर्ने गरी यहि पौष १३ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको ३१ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ माघ २२ गते सार्वजनीक भएको छ। ३१ पृष्ठ लामो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माओवादीको जनयुद्धलाई जनयुद्धको रूपमा स्वीकार नगरेर सशस्त्र संघर्ष वा द्वन्द्वको रूपमा मानेको छ।’
उनले भनेका छन्,‘जहाँ सशस्त्र संघर्ष वा द्वन्द्व शब्दको प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्वपीडित, विस्थापित घाइते आदि शब्दहरूको पनि प्रयोग भएको छ। यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको देखिएन। फैसलाको आदेश खण्डको बुँदा नं ३१ महत्वपूर्ण रहेको छ।’
