हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- माओवादी केन्द्रले मस्यौदा विधान छलफलका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाएको छ। पुस २८ गतेको स्थायो समिति बैठकमा आएका सुझाव र नेताहरूले दिएका लिखित सुझाव समेटेर छलफलका लागि पठाइएको पार्टी सचिव एवम् मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश साहले बताए।
सबै तहबाट आएका सुझाव समेटेर विधान मस्यौदालाई विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने माओवादी तयारी छ। माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन फागुन १, २ र ३ गते काठमाडौँमा हुने कार्यतालिका छ।
मस्यौदा विधानअनुसार माओवादी केन्द्रका नेताकार्यकर्ताले पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विधानले गरेको व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा अनुशासनको कारबाही हुनेछ।
पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेमा पार्टीप्रतिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा पार्टी समितिको गोपनीयता भंग गरेमा पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानको विपक्षमा रहेमा वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेमा अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव रहेको सदस्य साहले बताए।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णयविपरोत उम्मेदवार बनेमा पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेमा वा पार्टीको उम्मेदवारविरुद्धमा उम्मेदवारी दिएमा अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव छ।
यसैगरी पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको यथार्थ विवरण नदिई लुकाएर राखेमा, झुटा विवरण पेस गरेमा वा स्रोत खुलाउन नचाहेमा पदीय आचरण वा पार्टी हितविपरीत आर्थिक अनुशासनहीनता वा पार्टी सम्पत्तिको हिनामिनामा संलग्न भएमा पनि अनुशासनको कारबाही हुनेछ।
मस्यौदामा नियमित, विशेष र आकस्मिक बैठक हुने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनामा एक पटक पोलिटब्युरोको बैठक चार महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव छ।
पदाधिकारो र स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक, केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक, सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकताअनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश समितिका बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै तहका सल्लाहकार समितिको बैठक भने आवश्यकता अनुसार बस्ने प्रस्ताव छ।
