काठमाडौँ- दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा सेख हसिनाको शासन छ। हसिनाको शासनमा कोही बोल्न सकेका छैनन्। त्यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय निर्वाचनमा भाग नलिएर हसिना एकतन्त्रीय शासनको अभ्यासमा लागेको सन्देश प्रवाह गरेको छ।
बंगलादेशका एक पत्रकारले हिमाल प्रेससँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीकहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छैन। यहाँ हसिना शासन छ। यसको स्पष्ट सन्देश प्रतिपक्षले दिइसकेको हो। मतदान केन्द्रमा उपस्थित मतदाताले पनि हसिनाको विकल्प खोजिसकेको सन्देश दिएका छन्।’
बिहान ८ बजे सुरु भएको मतदान केन्द्र प्राय: खाली रहेको बंगलादेशी खबर त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा प्रसारित भइरहेका छन्। मतदातालाई शासकले तान्न नसकेपछि प्रजातन्त्र धराशयी हुन लागेको निष्कर्षसहित प्रतिपक्ष दल चुनावमा सहभागी नभएको हो। ‘मतदान समय सकिनै लागिसक्दा समेत मतदाता मतदान केन्द्रमा पुगेनन्’, बंगलादेशको अंग्रेजी दैनिक द डेली स्टारको समाचारमा उल्लेख छ।
साढे दुई हजार मतदाता रहेको केन्द्रमा आधा दिन सकिँदा पनि साढे तीन सय मतदाता उपस्थित भएनन्। आधा समयमा १४ प्रतिशत पनि मतदाता सहभागी नभएपछि उक्त निर्वाचनमा प्रश्नचिह्न उठेको छ। मतदान अब एक घण्टा चल्नेछ। तर पनि त्यहाँ मानिसको उपस्थिति निकै पातलो छ। त्यसैले निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी अवामी लिगले जित निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचनका लागि ४२ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र तय गरिएका थिए।
झन्डै १२ करोड मतदाता रहेको बंगलादेशमा तीन सय सिटका लागि आइतबार निर्वाचन हो। बंगलादेशी जातीय संसद्मा ३५० सांसद हुन्छन्। बाँकी ५० सिट महिलाका लागि छुट्याइएको छ। चुनावको नतिजा सोमबार बिहानैदेखि आउने बताइएको छ।
अवामी लिगसहित विभिन्न २७ पार्टी चुनावमा सहभागी छन्। यी दलबाट मैदानमा १५ सयभन्दा बढी उम्मेदवार उत्रिएका छन्। त्यस्तै बंगलादेशमा ४ सय ३६ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।
निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) सहितका १२ दलले सहभागिता जनाएका छैनन्। उनीहरूले २०१८ कै चुनावमा धाँधली भएकाले अहिले बहिष्कार गरेका हुन्। सन २०१४ को निर्वाचन पनि बीएनपीले बहिष्कार गरेको थियो।
सन २०१८ को दाँजोमा अहिले निकै कम दलले सहभगिता जनाएका छन्। त्यतिबेला ३९ दल निर्वाचनमा थिए भने अहिले २७ दल मात्र छन्। बंगालदेशमा निर्वाचन भइरहँदा पनि सरकारविरोधी दलहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बीएनपीको नेतृत्वमा शनिबारदेखि देशव्यापी हडताल आह्वान गरिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि बेला हिंसा भड्किन सक्ने शंका छ।
शुक्रबार रातिदेखि नै विभिन्न मतदात केन्द्रमा विस्फोट र आगजनी भइरहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। मतदान केन्द्रमा मतदाताको उपस्थिति बढाउन सत्तारुढ दलले कैयौँ ‘डमी’ उम्मेदवार उठाएको दाबी विपक्षीको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हसिना सरकारले प्रतिपक्ष दलका हजारौँ कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ।
मतदान भइरहेकै बेला अवामी लिगका एक जना स्थानीय नेताको हत्या भएको डेली स्टारले जनाएको छ। बंगलादेशमा वर्तमान प्रधानमन्त्री हसिना नेतृत्वको अवामी लिग (एएल) २००९ यता सत्तामा छ। सरकारले भ्रष्टाचारमा लिप्त र लोकतन्त्रको अभ्यास नगराएको हुनाले पनि निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी बीएनपीको छ। सोही कारण बीएनपी निर्वाचनमा सहभागी भएन।
बीएनपीले हसिना नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने हुनाले स्वतन्त्र कामचलाउ सरकार माग गर्दै आएको थियो। त्यसमा असहमति भएपछि बीएनपीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको हो। अमेरिका, युरोपेली संघलगायतले पछिल्ला दुई चुनावमा धाँधली भएको बताए पनि कसैले केही गर्न नसकेपछि दुवै कार्यकाल हसिना प्रधानमन्त्री छन्। २०१४ र २०१८ मा हसिना ८४ र ८२ प्रतिशत मतसहित विजयी भएकी थिइन्।
अन्तरिम सरकार बनाएर मात्र निर्वाचन गराउने विपक्षीको माग सुनुवाइ नभएपछि बंगलादेशी सरकारप्रति अविश्वास पैदा भएको छ। अमेरिका, बेलायत, जापान र अस्ट्रेलियाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी चुनावका लागि हसिनालाई दबाब दिँदै आएका छन्। यसरी बंगलादेश एक प्रकारको अधिनायकवादको वर्चस्व रहेको सन्देश विश्वभर पुगिसकेको छ। टाइमले हसिनाको अधिनायकत्वबारे कभर स्टोरी नै लेखेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बीएनपी नेतृ खालिदा जियामाथि भ्रष्टाचार अभियोग लगाएर उनलाई लामो समय जेल सजाय दिइएको थियो। अहिले उनी घरमै नजरबन्दमा छिन्। उनको दलका कार्यकर्तामाथि अनेक मुद्दा लगाइएको छ। स्वतन्त्र पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिमाथि हसिना सरकारले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही गर्दै आएको टाइमले जनाएको छ।
हसिनाको पछिल्ला गतिविधि नियाल्दा थप तानशाह बन्ने प्रायोजनजस्तो देखिने पत्रकारहरू बताउँछन्। हसिनाले मुलुकको आर्थिक उपलब्धि माथि लगेको भए पनि नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरेकी छन्। पछिल्लो समय उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनमा बंगलादेश अगाडि छ। बंगलादेश भारतपछि दोस्रो ठूलो दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र बनेको छ।
अमेरिका, जापान र बेलायतले बंगलादेशलाई लोकतन्त्रका पक्षमा लाग्न सुझाव दिँदै आएको छ। हसिना भने झन् कठोर बन्दै गएकी छन्। उनले भारतीय नेतृत्वको साथ पाएर अन्य मुलुकलाई बेवास्ता गरेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।