ऊर्जा व्यापारमा नेपालको फड्को

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा प्रवेशको अवसर पाएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बिहीबार नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो। २०७२ सम्म आइपुग्दा १०४ वर्षमा करिब ८०० मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३००० मेगावाट बराबर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता ३५०० मेगावाट पुग्नेछ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा ५४१ मेगावाट थप भएको छ। साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब ५६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष १००० मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ। हालसम्म ९१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब २१६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ।

बंगलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ। त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ। सन् २०३५ सम्म २८,७१३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। रणनीतिक महत्त्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ।

ठूला आयोजना सुरू हुँदै

दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरू भएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको यो आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यस्तै दूधकोशी ६३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ १०० मेगावाट, जगदुल्ला १०० मेगावाट, अरुण चौथो ४९२ मेगावाटलगायतका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ।

लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो। विसं २०७३ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भयो। सोही आर्थिक वर्ष मुलुकमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो। लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षातको समयमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको छ।

पछिल्लो एक वर्षमा विद्युत् निर्यात गरि १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो। आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत् निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ।

हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारमा रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ। नेपालको विद्युत्को बजार बंगलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्ने भारत र बंगलादेश सहमत भएका छन्। निकट भविष्यमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ। जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभइ दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चि छ। नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरि हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ। यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ।

प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै

देशभित्र उत्पादित विद्युत्लाई ग्राहकसम्म पु¥याउन र बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवं सबस्टेशनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ। एक वर्षमा ४०० केभी क्षमतासम्मका करिब ५०० किमी प्रसारण लाइन र २४०० एमभीए क्षमताका सबस्टेशन थप भएको छ। हाल कुल ६००० सर्किट किमी प्रसारण एवं करिब ९००० एमभीए बराबर सबस्टेशनको क्षमता पुगेको छ।

यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने १३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भइ सञ्चालन भएका छन्। बुटवल गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भइ निर्माणकार्य सुरू भएको छ। लम्कीबरेली र इनरुवा पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ। चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरू गर्नेछ।

रमेश लम्साल/रासस