सुरक्षाको पहिलो सर्त जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हो : शंकरदास बैरागी [अन्तर्वार्ता]

शंकरदास बैरागी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेका छन्। ३४ वर्ष निजामतीअन्तर्गतको परराष्ट्र सेवामा काम गर्दै परराष्ट्र सचिवबाट पहिलोपटक मुख्य सचिव भएर स्थायी सरकारको सर्वोच्च तहमा पुगेका व्यक्ति हुन् बैरागी। क्याबिनेटस्तरीय सल्लाहकार बैरागीलाई सुरक्षासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गरिन्छ। आफ्नो पाँचबर्से कार्यकालमा परम्परागत सुरक्षाका अतिरिक्त आधुनिक रूपमा बुझिने सर्वपक्षीय सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत रहेर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछन्। उनै सुरक्षा सल्लाहकार बैरागीसँग हिमाल प्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सार :-

परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी, सहसचिव, राजदूत, परराष्ट्र सचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्म भएर झण्डै चार दशक स्थायी सरकारमा काम गरिसकेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभएको छ। नेपालको भूराजनीतिक अनुभवलाई कसरी लिनुभएको छ?

परराष्ट्रमा एउटा करिअर थियो, जागिर आवश्यक पनि थियो। काठमाडौँमा अध्ययन गर्दैगर्दा मैले लोकसेवाको परीक्षा दिएँ र परराष्ट्र सेवामा जागिर खान पुगेँ। त्यहीँबाट मेरो कूटनीतिक सेवाको यात्रा सुरु भयो। परराष्ट्रसेवामा हरेक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयले सचिव पदमा नियुक्त भएँ। झण्डै सात वर्षसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भयो। जेनेभामा राजदूत पदमा काम गरिरहँदा परराष्ट्र सेवाको वरिष्ठतम् सहसचिवका रूपमा प्रशासनिक नेतृत्व लिने पालो आएकाले राजदूतको कार्यावधि समाप्त नहुँदै मन्त्रालयमा फर्किएँ।

म सचिव रहँदा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भयो। बिम्स्टेक सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो। २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कूटनीतिक समन्वय गरेँ। संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा बाह्य संसारसँग संविधानको अन्तरवस्तुका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गर्नेलगायतका काम भए ।

मैले धेरै मन्त्रीज्यूहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। विभिन्न मुलुकसँग दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने काम गरेँ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, जापान, जर्मनीलगायतका मुलुकसँग संयन्त्र बनाउने काम भयो। धेरैपटक उच्चस्तरीय भ्रमण भए। भारतका राष्ट्रपति आउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री चार पटक नेपाल आउनुभयो। हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि विदेश भ्रमण भए। चीनबाट राष्ट्रपति स्तरको भ्रमण भयो।

महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेकाले आफूले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेँ जस्तो लाग्छ। मेरो कार्यकालमा परराष्ट्र नीति बनाउने काम पनि भयो। तीनजना प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षज्यूसँग गरी चारजना कार्यकारी प्रमुखज्यूहरूसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अहिले सरकारले मलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

यहाँ पनि म गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको छु। सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा काम भइरहेको छ। सुरक्षा भन्नेबित्तिकै परम्परागत सुरक्षाको कुरा मात्र गरिन्छ। हामीले अन्य मुद्दालाई पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। पेचिलो बन्दै गएको विश्व भूराजनीतिक वातावरणले निम्त्याउने र राष्ट्रिय स्तरमा देखापर्ने विभिन्न सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सुरक्षा परिषद् र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु सुरक्षा सल्लाहकारको मुख्य काम हो।

बदलिँदो परिवेशमा सुरक्षाका विभिन्न आयाम छन्। तपाईँका तर्फबाट कुनकुन क्षेत्रमा बढी समन्वय भइरहेको छ?

सुरक्षाको नयाँ अवधारणाले व्यक्ति केन्द्रित बहुआयामिकरसर्वपक्षीय सुरक्षाको विषयलाई जोड दिएको छ। खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न हुने समस्या, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षाजस्ता जटिल विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन रोक्न सक्ने विषय होइन। तथापि, जुन रफ्तारमा जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको छ।

हामी समग्र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै पर्यावरण, मानवअधिकार, साइबर सुरक्षादेखि पछिल्ला परिदृश्यमा देखिएका फरकफरक चुनौती रहेका सुरक्षाका विषय अध्ययन गरिरहेका छौँ।

यी सबै विषयमा असुरक्षित महसुस गरेर नै नेपाली युवा विदेश पलायन भएका हुन्? युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन केकस्ता योजना बन्दै छ?

१८–१९ वर्षका किशोरकिशोरीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने, विदेशमा जस्तै यहाँ उपयुक्त रोजगारीको अवसर कसरी उपलब्ध गराउने? भन्ने विषयमा गम्भीर ढंगबाट बहस हुनु आवश्यक छ। यस विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले युवा केन्द्रित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। युवालाई रोजगारी दिने, उद्योगधन्दा चलाउने, उत्पादनका क्षेत्रमा काम लगाउने जस्ता विषय अहिले जल्दाबल्दा विषयका रुपमा रहेका छन्।  ऊर्जावान् युवा शक्तिले नै हो देश बनाउने।

अब वैदेशिक रोजगारी होइन स्वदेशमा अवसर छ भन्दै युवालाई समेत यता तान्न के गर्न सकिन्छ त? केही अध्ययन भएको छ कि?

विश्व डिजिटल युगतर्फ अघि बढिरहेको छ। बोर्डरभन्दा पनि टाइमजोन महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ। आईटीमा काम गर्ने युवाले नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट विश्वको जुनसुकै मुलुकको काम गर्न सक्छन्। श्रमको सम्मान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले पनि उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। रोजगारीका अवसरका साथै श्रम गरेबापतको उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनेमा बिदेसिएका युवा नेपाल फर्कनेछन्।

विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको बीचमा आवश्यक तालमेल बनइराख्न आवश्यक छ। बजार र उद्योगको आवश्यकतालाई हेरेर शिक्षण संस्थाहरुबाट व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने रोजगारी उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ। मुलुक बनाउने काममा सबै लाग्नुपर्छ। नेपालको शिर उँचो भएन भने जहाँ बसे पनि नेपालीको शिर उँचो हुने छैन।

यहाँले यसो भनिरहँदा कर्मचारीका छोराछोरी कर्मचारी हुन रुचाउँदैनन्। उनीहरूको पहिलो रोजाइ विदेश हुन्छ। अनि परिवारमा कुनै गम्भीर समस्या परेमा नेपालमा केही गर्न आएको भन्दै झुल्कन्छन्। यस्तोमा युवालाई कसरी अड्याउन सकिन्छ?

बाहिर जाने प्रवृत्ति पूरै रोक्न सकिँदैन तर हामीले यहाँ पनि उपयुक्त अवसर दिन सकेमा बिदेसिने क्रम कम हुँदै जानेछ। निजामती सेवा सुरक्षित र मर्यादित हुँदा हुदै पनि तपाईँले भनेजस्तै अधिकांश कर्मचारी र राजनीतिज्ञका छोराछोरी यसमा संलग्न छैनन्। राम्रो शिक्षा र अवसरको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ।

हाम्रा विश्वविद्यालय पनि विदेशी विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउन सक्नुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउन हुँदैन। हालको अवस्थामा सुधार गरी प्र्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्रविधिको अधिक प्रयोग गराएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। स्मार्ट कार्यालय स्मार्ट व्यक्तिको सोचमा जानुपर्छ। अध्ययनमा हामी पछि परेका कारण पनि समस्या छ। अब यसमा बिस्तारै सुधार आउनेछ।

हामी अध्ययनअनुसन्धानमा कमजोर भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको भनिन्छ। थिंक ट्याकंसँग समान कार्यक्षेत्र रहने गरी पोलिसी रिसर्च खोलियो। त्यहाँ पनि अधिकार नदिएका कारण काम सकिनँ भनेर एकजना विद्वान् बाहिरिएको सुन्नुभएकै छ। यस्ता विषयमा किन स्वार्थ बाझिएको होला?

थिंक ट्याकंले आफ्नो स्रोत सिर्जना गर्न सक्ने र नयाँ ढंगले प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। भइरहेका वा एकपटक अनुसन्धान गरेका विषयलाई मिलाएर सुझाव दिए जस्तो गर्ने थिंक ट्यांकको औचित्य हुँदैन। समस्या जसले पनि राख्न सक्छ तर समाधान दिनुचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारी निकायले जुन काम प्रभावकारी ढंगबाट गरिरहेको छ त्यही काम अर्को संस्थाले गर्न आवश्यक पनि छैन, दोहोरोपन आउन दिनु हुँदैन। अध्ययनका लागि अध्ययन मात्र हुन्छ। विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक छ।

नेपालको छिमेकी दुई होइन तीन (भारत, चीन र अमेरिका) भन्ने गरिन्छ। कूटनीतिज्ञहरू पछिल्लो समयमा अन्य मित्रराष्ट्रभन्दा यी तीनसँगको सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्? यसलाई स्पष्ट पारिदिनुस् न।

नेपालले अहिलेसम्म सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्दै आएको छ। भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन्। अमेरिका नेपालको पुरानो मित्र र दातृ मुलुक पनि हो। हामीले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्दै आएका छौँ। छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रहरुसँग असल मित्रता कायम राख्दै हाम्रो विकासमा उनीहरूको साथ लिने हो।

हामी यहाँसम्म कुन परिवेशबाट आएका छौँ त्यो बिर्सन हुँदैन। पुरानो अवस्था र अहिलेको प्रविधिको युग के हो भन्ने पनि भुल्न हुँदैन। सम्बन्धका आधार र आयाम फरकफरक हुने हुनाले द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि सोहीअनुसार विकसित हुँदै जान्छ। हामी सबैका मित्र हौँ। हाम्रो कसैसँग पनि शत्रुता छैन।

नेपालको भूमिबाट छिमेकीलगायत कसैको हितविपरीतका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नेपालले आफ्नो स्पष्ट र स्वतन्त्र दृष्टिकोण बनाइराख्न आवश्यक छ। मुलुकमुलुकबीच विश्वासको खाडल उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई डगमगाउन दिनु हुँदैन। कतिपयले यसको परिवेश नै फरक भएको भन्दै नयाँनयाँ भाष्यको निर्माण गर्न खोज्दै छन्, तर हामी असंलग्न नीतिमा स्पष्ट छौँ।

हामीले ठूला छिमेक भएका कारण उत्पादनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ र हाम्रो उत्पादन पठाउन पनि नसकेको अवस्था हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई?

नेपालमा उत्पादन भएको सामानले भारत र चीनको बजारमा सहज पहुँच पाउन सकेमा नेपालले आर्थिक विकासमा गतिलो फड्को मार्न सक्छ। यसमा थप मेहनत गर्न आवश्यक छ। निर्यात विस्तारका लागि उत्पादन बढाउनुका साथै प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्दछ। यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ।

सार्कको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ? कि सबै सदस्य राष्ट्र सार्क आवश्यक छैन भन्नेमा सहमत हुन लागेका हुन्?

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जुन उद्देश्यका लागि गठन भएको थियो, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता भएमा सार्क अघि बढ्छ। सबै सदस्य मुलुकमा सार्कप्रति सकारात्मक सोच छ भन्ने लाग्छ। शिखर सम्मेलन नभए पनि अन्य बैठकहरू भइरहेका छन्। सचिवालय थप बलियो बनाएर सार्कका नियमित गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ।

सार्क चाहिँदैन भन्नेमा कोही पनि छैनन्। सबैलाई मान्य हुने वातावरण तयार गरी सार्कलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। सार्कले गति लिएमा संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै यस क्षेत्रको साझा विकास अघि बढ्नेछ। सार्कको सफलता सबै मुलुकको हितमा हुन सक्छ।