हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफ्नो मूल्याङ्कनमा सरकार असफल नभए पनि आफ्नो हुटहुटीअनुसारको परिणाम आउन भने नसकेको बताएका हुन्। राष्ट्रको नाममा सम्बोभन गर्दै उनले भने, ‘सरकार असफल त भएन तर मेरै हुटहुटीअनुसारको परिणाम आएन।’
उनले आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न खोजेको उनले बताए । यसका साथै आफ्नो कार्यकालमा राम्रा कामको सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै तर, त्यो आफूलाई सन्तुष्टि दिन पर्याप्त नरहेको बताए। दाहालले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढेको पनि बताएका छन्। नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै उर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको बताए।
‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ । एकथरि तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ । के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो?’ आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको बताए।
आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने बताए। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा रहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ पनि स्पष्ट गरे।
‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु, सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ’ उनले भने।
पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन्। नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्। अब म एकएकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’
